नवी दिल्ली - भारतामधून २०२१ ते २०१६ दरम्यान ८ लाख कोटींचे मदरबोर्ड व पीसीबीए हे निर्यात करण्याची क्षमता आहे. याबाबतचा अहवाल आयसीईए आणि ईवायने प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, सरकारकडून अनुदान आणि सवलत मिळाली नाही तर त्या पाच वर्षात केवळ २९,५०० कोटी रुपयांची निर्यात होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मदरबोर्ड आणि पीसीएमबीएमधून निर्यात होण्याची क्षमता सरकारने समजणे गरजेचे असल्याचे इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनचे (आयसीईए) चेअरमन पंकज मोहिंद्रु यांनी म्हटले आहे. जर केंद्र सरकारने ४ ते ६ टक्के सहकार्य केले तर २०२५-२६ पर्यंत पीसीबीएची सुमारे ८ लाख कोटींची निर्यात होणे शक्य आहे. मात्र, सरकारने मदत केली नाही तर केवळ २९,५०० कोटी रुपयांची निर्यात होणार असल्याचे मोहिंद्रु यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-पेट्रोलच्या किमतीचा दोन वर्षातील उच्चांक; दिल्लीत प्रति लिटर ८३ रुपये!
काय म्हटले आहे अहवालात?
- देशातील पीसीबीए उद्योग हा सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचा आहे. हे प्रमाण वाढून २०२१-२६ पर्यंत ६.४ लाख कोटी रुपये होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स २०१९ धोरणाच्या (एनपीई) अंदाजानुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रातील उलाढाल ही २०२५ पर्यंत २६ लाख कोटी होणार आहे. त्यापैकी १३ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल ही मोबाईल फोनच्या प्रकारामधून होणार आहे.
- आयसीईएच्या माहितीनुसार आयटी हार्डवेअर, लॅपटॉप, टॅबलेटचे उत्पादन ७ लाख कोटी रुपयांचे होणे शक्य आहे. त्यामुळे एनपीईच्या उद्दिष्ट पूर्ततेमध्ये मदत होणे शक्य होणार आहे. तर पीसीबीएमधून ८ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन होणे शक्य आहे.
हेही वाचा-यवतमाळच्या सुताला चीनसह हाँगकाँगमधून मागणी; कोरोनासह मंदीतही बाबासाहेब नाईक सूतगिरणीची कामगिरी
पीसीबीएच्या उत्पादनावर सरकारने स्वतंत्रपणे अनुदान द्यावे, अशी केंद्र सरकारला विनंती केल्याचे मोहिंद्रु यांनी म्हटले आहे. पीसीबीएची सर्वाधिक मागणी मोबाईलसाठी होत असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
