हैदराबाद – ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांनाही एका क्लिकवर हवी ती ऑनलाईन उत्पादने खरेदी करणे शक्य झाले आहे. भारत हा सर्वात वेगवान ऑनलाईन किरकोळ बाजारपेठ असलेला देश आहे. असे असले तरी ई-कॉमर्सवरून खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी कोणताही कायदा नव्हता. ही उणीव नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने भरून काढली आहे.
अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या देशातील आघाडीच्या ई-कॉमर्स कंपन्या आहेत. या कंपन्यांची दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होते. देशात 2020 अखेर एकूण 22.4 कोटी ई-ग्राहक होते. तर 2017 मध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांनी 1.79 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला होता. हे प्रमाण वाढून 2021 मध्ये 6.28 लाख कोटी रुपयांचा होईल, असा अंदाज आहे
नियामक संस्थेचा वचक नसल्याने पावसाळ्यातील भूछत्राप्रमाणे ई-कॉमर्स कंपन्यांची संख्या वाढली. मात्र, ग्राहकांना आयफोनऐवजी विटा देणे असे फसवणुकीचे विविध प्रकार घडले आहेत. तर अनेकदा बनावट बनावट वस्तू ग्राहकांना दिल्याचे समोर आले होते. मात्र, ग्राहक संरक्षण कायद्यात ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी कायदे नसल्याने ग्राहकांना न्याय मिळणे आजवर कठीण होते.
असा आहे नवा ग्राहक संरक्षण कायदा
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या जागी ‘ग्राहक संरक्षण कायदा 2019’ 20 जुलैला अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यातून ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात विस्ताराने आणण्यात आले आहे. नव्या कायद्यामागे ग्राहकांचे हितसंरक्षण करणे आणि त्यांच्या अधिकारांना आणखी बळ देणे, हा हेतू आहे. उत्पादन हे सदोष आढळले तर ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही मोठा दंड व कठोर कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तर खोटी जाहिरात केल्यासही कंपन्यांनाही मोठा दंड ठोठावण्याची नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात तरतूद आहे. कायद्यात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ग्राहकांना उत्पादन आणि सेवाविरोधात ऑनलाईन तक्रार करता येणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे राज्यांना आदेश दिले आहे. ग्राहकांच्या हित संरक्षणासाठी नवीन नियामक व्यवस्था सुरू होणार असल्याने देशातील स्नॅपडीलसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी स्वागत केले. मात्र, प्रत्येक तक्रारीबाबत सरकारी अधिकाऱ्याला माहिती देणे विक्रेत्याला शक्य नसल्याचेही ई-कॉमर्स कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
