ETV Bharat / business

रिलायन्सबरोबरील सौदा 'जैसे थे' ठेवा; फ्युचर रिटेलला उच्च न्यायालयाचे आदेश

अ‌ॅमेझॉनच्या अधिकारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी तात्पुरता दिलासा देणारे आदेश काढण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. एफआरएल आणि प्रतिवाद्यांनी पुढील निकालापर्यंत 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

अ‌ॅमेझॉन
अ‌ॅमेझॉन
author img

By

Published : Feb 2, 2021, 7:33 PM IST

Updated : Feb 2, 2021, 10:29 PM IST

नवी दिल्ली - फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्याच्या प्रकरणात अ‌ॅमेझॉनला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. फ्युचर रिटेल लि. (एफआरएल) कंपनीला रिलायन्सबरोबरील २४,७१३ कोटींचा सौदा स्थगित करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

अ‌ॅमेझॉनने फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे. सिंगापूर एमर्जन्सी आर्बिटेटरने (ईए) फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्याला स्थगिती देणारे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी याचिका अ‌ॅमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सलग चार दिवस सुनावणी घेतली आहे.

संबंधित बातमी वाचा-फ्युचर रिटेलकडे अ‌ॅमेझॉनने मागितले १,४३१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई!

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे?

  • अ‌ॅमेझॉनच्या अधिकारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी तात्पुरता दिलासा देणारे आदेश काढण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. एफआरएल आणि प्रतिवाद्यांनी पुढील निकालापर्यंत 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
  • 'जैसे थे' स्थितीचा अहवाल १० दिवसात देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधितांना दिले आहेत.
  • सिंगापूर एमर्जन्सी आर्बिटेटरने स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतर २५ ऑक्टोबर २०२० पासून काय पावले उचचली आहेत, त्याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने एफआरएलला दिले आहेत.

दरम्यान, फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्यावरील निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे.

संबंधित बातमी वाचा-अ‌ॅमेझॉन ईडीच्या रडारवर...फेमा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

हा आहे अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनचा आक्षेप-

अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनने फ्युचर ग्रुपची कंपनी फ्युचर कुपनमध्ये ४९ टक्के हिस्सा घेतला होता. त्यानुसार फ्युचर रिटेलचा हिस्सा घेताना ३ ते १० वर्षांपर्यंत अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनला प्राधान्य मिळावे, अशी करारात अट होती. फ्युचर कुपनचा फ्युचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा आहे. मात्र, फ्युचर ग्रुपने करार करत रिटेलचा घाऊक, किरकोळ व लॉजिस्टिक्सचा व्यवसाय रिलायन्सला दिला आहे.

सिंगापूरच्या लवादाने फ्युचर आणि रिलायन्सच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या सौद्याला स्थगिती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात मागणी केली आहे. भारतीय कायद्यानुसार लवादाने दिलेले निकाल लागू होत असल्याचे अमेझॉनने म्हटले आहे. सेबीसह शेअर बाजाराने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि फ्युचर ग्रुपच्या सौद्याला मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली - फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्याच्या प्रकरणात अ‌ॅमेझॉनला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. फ्युचर रिटेल लि. (एफआरएल) कंपनीला रिलायन्सबरोबरील २४,७१३ कोटींचा सौदा स्थगित करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

अ‌ॅमेझॉनने फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे. सिंगापूर एमर्जन्सी आर्बिटेटरने (ईए) फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्याला स्थगिती देणारे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी याचिका अ‌ॅमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सलग चार दिवस सुनावणी घेतली आहे.

संबंधित बातमी वाचा-फ्युचर रिटेलकडे अ‌ॅमेझॉनने मागितले १,४३१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई!

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे?

  • अ‌ॅमेझॉनच्या अधिकारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी तात्पुरता दिलासा देणारे आदेश काढण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. एफआरएल आणि प्रतिवाद्यांनी पुढील निकालापर्यंत 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
  • 'जैसे थे' स्थितीचा अहवाल १० दिवसात देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधितांना दिले आहेत.
  • सिंगापूर एमर्जन्सी आर्बिटेटरने स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतर २५ ऑक्टोबर २०२० पासून काय पावले उचचली आहेत, त्याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने एफआरएलला दिले आहेत.

दरम्यान, फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्समधील सौद्यावरील निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे.

संबंधित बातमी वाचा-अ‌ॅमेझॉन ईडीच्या रडारवर...फेमा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

हा आहे अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनचा आक्षेप-

अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनने फ्युचर ग्रुपची कंपनी फ्युचर कुपनमध्ये ४९ टक्के हिस्सा घेतला होता. त्यानुसार फ्युचर रिटेलचा हिस्सा घेताना ३ ते १० वर्षांपर्यंत अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनला प्राधान्य मिळावे, अशी करारात अट होती. फ्युचर कुपनचा फ्युचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा आहे. मात्र, फ्युचर ग्रुपने करार करत रिटेलचा घाऊक, किरकोळ व लॉजिस्टिक्सचा व्यवसाय रिलायन्सला दिला आहे.

सिंगापूरच्या लवादाने फ्युचर आणि रिलायन्सच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या सौद्याला स्थगिती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात मागणी केली आहे. भारतीय कायद्यानुसार लवादाने दिलेले निकाल लागू होत असल्याचे अमेझॉनने म्हटले आहे. सेबीसह शेअर बाजाराने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि फ्युचर ग्रुपच्या सौद्याला मंजुरी दिली आहे.

Last Updated : Feb 2, 2021, 10:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.