नवी दिल्ली - जीएसटीच्या १२ टक्के आणि १८ टक्के या करांची वर्गवारी एकत्रित केली जावू शकते, असे मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. यामुळे महसूल वाढू शकतो, असे जेटलींनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
केंद्र सरकार जीएसटीचा दुसरा वर्धापनदिन आज साजरा करत आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेसबुक पोस्ट करत जीएसटीच्या अमंलबजावणीबाबत मत व्यक्त केले आहे.
जेटलींनी काय म्हटले आहे फेसबुक पोस्टमध्ये-
देशातील २० राज्यांचा महसूल १४ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. त्यामुळे त्या राज्यांना महसुली उत्पन्न बुडत असल्यापोटी आर्थिक मदत देण्याची गरज नाही. ग्राहकांकडून वापरण्यात येणारी बहुतांश उत्पादने ही १८ टक्के, १२ टक्के आणि ५ टक्के कराच्या वर्गवारीतील असल्याचे जेटली यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. लक्झरी आणि जबरी कर (सिन कर) वगळता २८ टक्के कराची वर्गवारी संपलेली आहे. तर शून आणि ५ टक्के कराची वर्गवारी कायम राहणार आहे. जर महसुली उत्पन्न वाढले तर धोरण तयार करणाऱ्यांना १२ टक्के आणि १८ टक्के कराचे विलिनीकरण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे जीएसटीची कररचना प्रभावी होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री हे जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष असतात. तर राज्यांचे अर्थमंत्री हे परिषदेचे सदस्य असतात. गेल्या दोन वर्षात जीएसटीत कपात केल्याने सरकारला ९० हजार कोटींहून अधिक उत्पन्नाला बुडावे लागले आहे. अरुण जेटली यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मोदी २.० सरकारमध्ये काम करण्याची इच्छा नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कळविले होते.
अशी आहे जीएसटी कर रचना -
जीएसटी ही संपूर्ण देशात एक कर लागू केलेली कर रचना आहे. ही कर रचना १ जुलै २०१७ पासून देशात अस्तित्वात आली आहे. यामध्ये वस्तू आणि सेवांची ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी वर्गवारी आहे. २८ टक्के वर्गवारीत चैनीच्या वस्तू, ऑटोमाबाईल आणि जबरी कर (सिन टॅक्स) लागू असलेल्या वस्तुंचा समावेश आहे.
