नवी दिल्ली - आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटी परिषदेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, अशा संस्थेतून केंद्र आणि राज्य सरकारकडील स्त्रोतांचा पुरेसा वापर करणे शक्य होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भात त्यांनी एक व्हिडिओदेखील ट्विट केला आहे.
जीएसटी परिषद ही केंद्र आणि राज्य सरकारला वस्तू आणि सेवा कराबाबत शिफारस करणारी संस्था आहे. याप्रमाणे इतर क्षेत्रातही संस्था असाव्यात, असे मत जेटली यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकार कृषी, ग्रामीण विकास आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठा खर्च करते. या क्षेत्रासाठी राज्य सरकारही खर्च करते. त्यामुळे सर्व स्त्रोतांचा वापर करून केंद्र आणि राज्यामध्ये विकास करण्यासाठी समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे.
जीएसटी परिषदेसारखी संस्था समन्वयाचे काम चांगल्या प्रकारे करू शकते, असे जेटली यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. जीएसटी परिषदेच्या यशस्वितेनंतर, असे प्रयोग इतर क्षेत्रातही करावेत, असे त्यांनी मत मांडले. यामुळे सर्वात गरीब घटकालाही फायदा मिळेल, असा दावा त्यांनी केला. आम्ही राजकीय पक्ष म्हणून असे करण्यासाठी बांधील आहोत, असेही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. जीएसटी परिषद ही सर्वोत्कृष्ट केंद्रीय संस्था असल्याची प्रशस्ती त्यांनी दिली. गेल्या ३४ परिषदेमध्ये हजारो प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यातून नव्या भारतामधील व्यापारी आणि नागरिकांचा फायदा झाल्याचेही जेटली म्हणाले.
