नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यामुळे सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२ मध्ये शेतकऱ्यांचा वित्त पुरवठा वाढवून १९ लाख कोटी रुपये करणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात वित्त पुरवठा १५ लाख कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. सरकारकडून दरवर्षी कृषी क्षेत्राला करण्यात येणाऱ्या वित्त पुरवठ्यात वाढ करते. यंदा वर्ष २०२१-२२ वर्षासाठी कृषी क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा हा १९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल, असे सूत्राने सांगितले.
हेही वाचा-प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन कर; केंद्राचा प्रस्ताव
दरवर्षी कृषी क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठ्यात वाढ-
- बिगर बँकिंग कंपन्या (एनबीएफसी) आणि सहकारी संस्था या कृषी वित्त पुरवठ्या कार्यरत आहे.
- वर्ष २०१७-१८ साठी कृषी क्षेत्रासाठी ११.६८ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. तर वर्ष २०१७-१८ साठी कृषी क्षेत्रासाठी १० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते.
- आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी पीक कर्जासाठी हे १०.६६ लाख कोटी रुपये वितरित केले आहेत. मात्र, त्या वर्षात उद्दिष्ट हे ९ लाख कोटी रुपये पीक कर्जाचे उद्दिष्ट होते.
सामान्यत: कृषी कर्जावर दरवर्षी ९ टक्के दर आकारण्यात येतो. मात्र, सरकारकडून कर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ३ लाखापर्यंतचे कर्ज हे २ टक्के व्याजाने मिळते.
हेही वाचा-टेस्लाचे सॉफ्टवेअरसह हार्डवेअर वायमोपेक्षा चांगले-इलॉन मस्क
