नवी दिल्ली - ई-कॉमर्स कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांमधील युद्धाला निर्णायक वळण लागले आहे. केंद्र सरकारने फ्लिपकार्ट आणि अ‌ॅमेझॉनवर कारवाई करण्याचे सक्त अंमलबजावणी संचालनालय आणि आरबीआयला आदेश दिले आहेत.
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणआणि विदेश चलन हस्तांतरण व्यवस्थापन कायदा (फेमा) यांचे उल्लंघन होत असल्याचा अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने (सीएआयटी) आरोप केला होता. या आरोपाची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
संबंधित बातमी वाचा-ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात व्यापाऱ्यांचा संघर्ष; बुधवारपासून करणार देशभरात निदर्शने
सीएआयटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीय आणि महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. तसेच प्रोत्साहन विभाग आणि अंतर्गंत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाकडे व्यापारी संघटनांनी तक्रारी केल्या होत्या.
हेही वाचा-'वोकल फॉर लोकल'करता ७ कोटी व्यापारी होऊ शकतात सदिच्छादूत -सीएआयटी
भारतीय आणि खंडेलवाल म्हणाले की, त्यांनी ईडी आणि आरबीआयशीही संपर्क केला. डीपीआयआयटी विभागाने व्यापारी संघटनांच्या तक्रारींची दखल घेतली. सीएआयटीने म्हटले आहे की, वर्ष २०२१ हे भारतीय व्यापार सन्मान वर्ष म्हणून आम्ही पाळणार आहोत. भारतामधून ई-कॉमर्स क्षेत्र काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. अनुचित प्रथा आणि नियमांचे उल्लंघन संपविणार आहोत. व्यापाऱ्यांनी डिजीटल ई-कॉमर्स सुरू करावे, यासाठी मोहीम राबविणार असल्याचीही सीएआयटीने माहिती दिली आहे.
काय आहे सीएआयटीचा आरोप?
अ‌ॅमेझॉन व फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप प्रविण खंडेलवाल यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, ई-कॉमर्स कंपन्यांना बी२बी व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे. तरीदेखील त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करण्यात येतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतात कर्जाचे व्याजदर आहेत. तरीही जागतिक कंपन्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जात असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
