चार राज्यांच्या निवडणुका असतानाही केंद्राकडून इलेक्टोरल बाँडला परवानगी

राजकीय पक्षांना थेट देणगीतून पैसे मिळविण्यासाठी निवडणूक रोख्यांचा पर्याय असतो. यात पारदर्शकता नसल्याचा विरोधी पक्षांकडून आरोप करण्यात येतो. असे असले तरी भारत निवडणूक आयोगाने काही अटींच्या अधीन राहून निवडणूक रोख्यांना परवानगी दिली आहे.

नवी दिल्ली - देशात चार राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडत असताना केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने इलेक्टोरल (निवडणूक) रोख्यांच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. या इलेक्टोरल रोख्यांची 1 एप्रिल ते 10 एप्रिलदरम्यान विक्री होणार आहे.

राजकीय पक्षांना थेट देणगीतून पैसे मिळविण्यासाठी निवडणूक रोख्यांचा पर्याय असतो. यामध्ये पारदर्शकता नसल्याचा विरोधी पक्षांकडून आरोप करण्यात येतो. असे असले तरी भारत निवडणूक आयोगाने काही अटींच्या अधीन राहून निवडणूक रोख्यांना परवानगी दिली आहे. या रोख्यांबाबत राजकीय पक्षांनी कार्यक्रमात अथवा जाहीर कार्यक्रमात किंवा माध्यमांमध्ये जाहीर उल्लेख करू नये, असे बंधन घालण्यात आल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा-गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत ६ लाख कोटींची भर; शेअर बाजार तेजीचा परिणाम

निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीची स्टेट बँक ऑफ इंडियाला परवानगी देण्यात आली आहे. स्टेट बँक ही देशातील 29 शहरांमधून निवडणूक रोख्यांची विक्री करणार आहे. निवडणूक रोखे विक्रीची ही सोळावी वेळ आहे. मागील वेळेला इलेक्टोरल रोख्यांची विक्री 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी दरम्यान करण्यात आली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच ऐन निवडणुकीत जारी होणाऱ्या इलेक्टोरोल रोख्यांवरील परवानगीबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

भाजपने लोकसभा निवडणुकीत केला होता सर्वाधिक खर्च

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने केलेल्या अभ्यासानुसार, 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. परिणामी, ही भारतातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरली आहे. या एकूण खर्चात सध्या सत्तारुढ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा हिस्सा सुमारे 45 टक्के आहे. परिणामी, पैसा हे निवडणूक लढवण्याचे साधन आहे ही बाब पुर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट झाली आहे. एका उमेदवाराने निवडणूक प्रचारासाठी पैसे खर्च करावयाची मर्यादा 80 लाख रुपये आहे. परंतु निवडणूक लढवणाऱ्या सर्वच उमेदवारांकडून या नियमाचे उल्लंघन केले जाते. सध्या संपूर्ण राजकीय पटल म्हणजे लक्षाधीशांनी सत्तेसाठी पैशाच्या मोबदल्यात पैसा ओतण्यासाठीचा विशेष विभाग झाला आहे. योग्य रीतीने देखरेख, मूल्यांकन करण्यास आणि उमेदवारांना तसेच राजकीय पक्षांना जबाबदार धरण्यास वर्तमान यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.

हेही वाचा-ऑडिटमधील हेराफेरीला बसणार आळा; १ एप्रिलपासून 'हा' बदल होणार लागू

असा आहे निवडणूक रोख्यांसाठी नियम-

निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी मिळवून देण्यासाठी जानेवारी 2018 मध्ये राबविण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेत असा प्रस्ताव आहे की, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतातील कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही ठराविक शाखांमधून निवडणूक बाँड्सची खरेदी करू शकतात. हे बाँड्स एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी अशा डिनॉमिनेशन्समध्ये उपलब्ध असतील. खरेदी केलेले बाँड्स पंधरा दिवसांच्या आत आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येतील. जो राजकीय पक्ष या बाँड्समधून मिळणाऱ्या निधीची विनियोग करणार आहे, त्याला सर्वात अलीकडे झालेल्या निवडणुकीत, राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुक, मिळालेल्या एकूण मतांपैकी किमान एक टक्का मते मिळालेली असावीत. यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांपुढे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. कारण, एक टक्का मते मिळवणे सहजासहजी शक्य नाही, मात्र या नियमामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना फायदा मिळतो.