नवी दिल्ली - चालू वर्षात जीएसटीचे अपेक्षेहून कमी करसंकलन झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध वस्तू व सेवांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीचे दर निश्चित करणाऱ्या जीएसटी परिषदेची १८ डिसेंबरला बैठक आहे.
जीएसटीचे दर बदलण्याचे सर्वोच्च अधिकार जीएसटी परिषदेला आहेत. आगामी जीएसटी परिषदेत कररचनेसह इतर बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
जीएसटी मोबदला रखडल्याने राज्ये चितिंत...
कररचनेत एकसमानता आणण्यासाठी यापूर्वी जीएसटी परिषदेने वस्तू व सेवांचे दर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. आगामी बैठकीत जीएसटी वाढविणे आणि राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटीचा मोबदल्यातील दिरंगाई टाळण्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. नुकतेच काही राज्यांच्या अर्थमंत्री व प्रतिनिधींनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत जीएसटी मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा-वाहन उद्योगातील मंदीचा जीएसटी संकलनावर परिणाम
जीएसटी कररचनेमुळे २५ टक्क्यांवरील जीएसटी हा १८ टक्के झाला आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी काहीतरी यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे मत एका कर तज्ज्ञाने व्यक्त केले.
नुकतेच आरबीआयने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार मे २०१७ मध्ये जीएसटी १४ टक्क्यांवरून ११.६ टक्के झाला आहे. त्यामुळे सरकारचा वार्षिक २ लाख कोटी रुपये महसूल कमी झाला आहे. याचाच अर्थ राज्यांचे महसुली उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना अधिक जीएसटी मोबदला अपेक्षित आहे. सतत जीएसटीचे कर संकलन कमी होत असताना या समस्येवर तातडीने मार्ग काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जीएसटी परिषदेच्या सचिवालयाने जीएसटी आयुक्तांना २७ नोव्हेंबरला पत्र लिहून करसंकलन वाढविण्यासाठी सूचना मागविल्या होत्या.
हेही वाचा-कॉर्पोरेट कर १५ टक्क्यापर्यंत कमी करावा- सीआयआयची मागणी
वाहन उद्योगातील मंदीचा करसंकलनावर परिणाम-
मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे जीएसटी महसुलावर परिणाम झाला आहे. विशेषत: वाहन उद्योगातील मंदीचा जीएसटीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कराच्या साम्राज्यात संकलन घटले आहे.
