बंगळुरू - टाळेबंदीत जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक आणि सेवा पुरवठादायांना ई-पास मिळणे आवश्यक असते. त्यासाठी ईगव्ह फाउंडेशनने ई-पास प्लॅटफॉर्मचे लाँचिंग केले आहे.
ई-पासच्या प्लॅटफॉर्ममुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. तसेच टाळेबंदीत जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक आणि सेवा सुरळित राहणे शक्य होणार आहे. या ई-पास व्यवस्थेला सरकारी नोडल अधिकाऱ्यांची मान्यता असते.
हेही वाचा-कोरोनाशी लढा: देशात रोज 'इतक्या' पीपीई कीटची होतेय निर्मिती
सरकारी अधिकाऱ्याने नेमलेल्या प्रतिनिधीकडून विविध कंपनी, कर्मचारी व भागीदारांना ई-पास देण्यात येतात. या ई-पाससाठी सेवा पुरवठादारा जिल्हा प्रशासनाकडे जाण्याची गरज नाही. हा पास सेवा पुरवठदाराला पीडीएफ अथवा एसएमएसद्वारे मिळतो. या ई-पासची पोलिसांकडून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीची पडताळणी होती.
हेही वाचा-टाळेबंदीत अक्षय तृतीया: ऑनलाईन विक्रीतूनच सराफ साधणार 'मुहूर्त'
ई-पासचा वापर दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, ओडिशा, पंजाब, पाँडेचरी आणि कर्नाटकमध्ये करण्यात येत आहे. ई-पास व्यवस्था ही आरोग्य सेतू आणि कोविड -१९ कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅपशी जोडण्यात आली आहे.
