नवी दिल्ली - सरकारी कंपनी असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्या आर्थिक समस्येमधून जात आहे. या दोन्ही कंपन्यांचा विलिनीकरणाचा केंद्रीय दूरसंचार विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाने तयार केला आहे. आर्थिक तोट्यात असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारीही करणे शक्य होत नाही. अशा स्थितीमध्ये दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेणार आहे.
एमटीएनएलकडून नवी दिल्ली आणि मुंबईमध्ये ग्राहकांना सेवा दिली जाते. तर बीएसएनएलकडून उर्वरित भागात देशात सेवा दिली जाते. बीएसएनएल व एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्वचेच्छानिवृत्ती योजना, मालमत्तेतून पैसा उभा करणे, ४ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप इत्यादी मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये बीएसएनएलला १४ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. बीएसएनएलमध्ये सुमारे १ लाख ६५ हजार १७९ कर्मचारी सेवेत आहे. कंपनीला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ७५ टक्के निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. एअरटेलमध्ये २० हजार कर्मचारी असताना केवळ २.९५ टक्के पगारीवर खर्च होतो. तर व्होडाफोनमध्ये ९ हजार ८३ कर्मचारी सेवेत आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचा ५.५९ टक्के पगारीवर खर्च होतो. गेल्या महिन्यात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दोन्ही सरकारी दूरसंचार कंपन्या बंद करण्याचा विचार नसल्याचे लोकसभेत स्पष्ट केले होते.
