नवी दिल्ली – कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदीने अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. चालू वर्षात मनरेगामधील कामाच्या मागणीत दुप्पटीने वाढ झाली आहे. मनरेगामधील एकूण तरतदीच्या 42 टक्के म्हणजे 1.01 लाख कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
यंदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीमधील (मनरेगा) कामांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे सूत्राने सांगितले. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची गरज लागणार आहे. जे स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी परतले आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मनरेगामधून रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मनरेगाच्या योजनेचा विस्तार केला आहे. मनरेगामध्ये शौचालयाच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ईशान्येकडील राज्यात मनरेगामधून ड्रॅगन फळाची लागवडीची कामेही मनरेगामधून करण्यात येत आहेत. या कामांमधील केवळ मजुरीचा खर्च हा मनरेगामधून देण्यात येत असल्याचे सूत्राने सांगितले.
मनरेगामधून मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थलांतिरत मजुरांना काम मिळणे सुलभ होणार आहे. राज्यांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर यापूर्वीच 43 हजार कोटी रुपये राज्यांना वितरित केल्याचे सूत्राने सांगितले.
