नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या एम.एस.स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी लवकरच दिल्ली सरकार अमलात आणणार आहे. स्वामीनाथन समितीचा अहवाल २००६ नंतर सादर करूनही अद्याप कोणत्याही राज्याने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे स्वामीनाथन समितीची अंमलबजावणी करणारे दिल्ली हे देशातील पहिले राज्य ठराणार आहे.
स्वामीनाथन समितीवरील शिफारशी अमलात आणण्यासाठी प्रस्ताव दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे. ही माहिती दिल्ली विकास मंत्री गोपाल राय यांनी दिली. या शिफारशी 'मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना' नावाने राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा दिल्लीमधलील २० हजार शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे.
अशी असणार मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना-
या योजनेत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत खर्चाच्या ५० टक्के नफ्याने निश्चित करण्यात येणाार आहे. त्यामुळे गव्हाला प्रति क्विटंल २ हजार ६१६ रुपये हा दर मिळणार आहे. तर तांदळाला प्रति क्विंटल २ हजार ६६७ रुपये दर राजधानीत मिळणार आहे. दिल्ली सरकारने गव्हाला दिलेला हमी भाव हा केंद्र सरकारपेक्षा दिलेल्या हमीभावापेक्षा प्रति क्विटंल ७७६ रुपयांनी जास्त असणार आहे. तर तांदळाचा किमान आधारभूत दर हा ८९७ रुपये प्रति क्विटंलने जास्त असणार आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी दिल्ली सरकारला ९६.३८ कोटी रुपयांची जबाबदारी पेलावी लागणार आहे.
मनिष सिसोदिया यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व्यक्त केली होती चिंता-
दिल्ली राज्याचे अर्थमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले, जेव्हा इंग्रज देशात राज्य करत होते, तेव्हा शेतकरी आत्महत्या करत नव्हते. मात्र २१ व्या शतकात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये कृषी परिषदेचे केले होते आयोजन-
राय यांनी फेब्रुवारीमध्ये कृषी परिषदेचे आयोजन केले होते. यामध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीवर चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
