नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) सुरुवातीची दोन वर्षे अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारने 'जीएसटी मोबदला उपकर निधी'चा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्याचा महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठपका ठेवला आहे. हा चुकीच्या पद्धतीने वापरलेला एकूण निधी ४७ हजार २७२ कोटी रुपये आहे. प्रत्यक्षात राज्यांना महसुलातील नुकसान भरपाईपोटी हा निधी दिला जाणे अपेक्षित होते.
देशात वस्तू व सेवा कायदा (जीएसटी) २०१७ पासून लागू झाला आहे. जीएसी मोबदला उपकराच्या संकलनातील निधी केंद्र सरकारने राज्यांना देणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला उपकराचे उत्पन्न दिले नाही. त्यामुळे जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-धक्का! २० हजार कोटींच्या करवसुली प्रकरणात भारताविरोधात व्होडाफोनच्या बाजूने हेग कोर्टाचा निकाल
केंद्र सरकारने २०१७-१८मध्ये ६२ हजार ६१२ कोटी रुपयांचा जीएसटी मोबदला उपकर संकलित केला. तर, ५६ हजार १४६ कोटी रुपयांचा जीएसटी मोबदला उपकर निधी हस्तांतरित केला. तर २०१८-२०१९ मध्ये ९५ हजार ८१ कोटी रुपये जीएसटी मोबदला उपकर संकलित केला. त्यामधील ५४ हजार २७५ कोटी रुपये जीएसटी मोबदला उपकर निधी हस्तांतिरत केला. केंद्र सरकारने हा संकलित केलेल्या उपकराचा निधी राज्यांना न देता दुसऱ्या कामासाठी वापरला आहे.
हेही वाचा-एनसीबी 'ड्रग्ज' तपास: एकाकडून दुसरा, दुसऱ्याकडून तिसरा, तिसऱ्याकडून अनेकांचे कसे होते संबंध?
कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी भारतीय रिझर्व्ह बँक अथवा बाजारातून कर्ज घेण्याचा पर्याय जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना दिला आहे. भाजपाची सत्ता नसलेल्या बहुतांश राज्यांनी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
