नवी दिल्ली - कोरोना महामारीत गरिबांना काहीअंशी दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्राकडून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत 20 कोटी लाभार्थ्यांना 1 मेपासून दोन महिने अतिरिक्त 5 किलो धान्य देण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून (पीएमजेकेएवाय) सार्वजनिक वितरण प्रणालातून दोन महिने स्वस्त धान्य दुकानांना धान्य दिले जाणार आहे. ही योजना काही राज्यांनी आग्रह केल्याने पुन्हा वाढविण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी जाहीर केली असताना केंद्र सरकारने गतवर्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली होती.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव सुधांशु पांडे म्हणाले, की भारतीय अन्नधान्य महामंडळ (एफसीआय) देशातील 2 हजार गोदामांतून राज्यांना धान्य वितरित करणार आहे. त्यासाठी एफसीआय हे राज्यांच्या संपर्कात आहे. आम्ही एकत्रिपतणे एफसीआयकडून राज्यांना निश्चितच धान्य पुरवठा करणार आहोत.
हेही वाचा- कोव्हिशिल्डची किंमत बाजारपेठेत सर्वात कमी; सीरमकडून दराबाबत स्पष्टीकरण
धान्य वितरणासाठी 26,000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार
येत्या दोन महिन्यांत 80 लाख टन धान्य वितरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 26,000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र, यावेळी धान्य वितरणात डाळींचा समावेश नसेल. मागील वेळ अपवादात्मक स्थितीत धान्यासोबत मोफत डाळींचे वितरण करण्यात आले होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) सर्व डाळींचा समावेश होत असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.
सचिव पांडे म्हणाले, की जुननंतरही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ मिळाली तर राज्यांना लागणाऱ्या धान्याच्या मागणीप्रमाणे पुरेसा धान्यसाठा आहे.
हेही वाचा-केंद्राकडून कोरोना लशीसह ऑक्सिजन उपकरणांवरील आयात शुल्क माफ
छगन भुजबळांनी नुकतेच पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र
महाराष्ट्रात कोरोनाची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात निर्बंध लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न सुरक्षा योजना पुन्हा राबवण्याची मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. यासाठी भुजबळांनी नुकतेच पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे.
काय आहे महाराष्ट्र सरकारची मागणी ?
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी सध्या 1.40 लाख मेट्रिक टन तांदळाची, तर 2.40 लाख मेट्रिक टन गव्हाची गरज आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या 6 करोड 47 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत आपण हे धान्य पोहोचवू शकतो. त्याचबरोबर 1.51 करोड कार्डधारक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 15,100 मेट्रिक टन तूरडाळीची गरज असल्याची माहितीदेखील या पत्रात छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपण स्वतः लक्ष घालून राज्याला पुढील 6 महिन्यासाठी 25 लाख मेट्रिक टन म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 4 लाख मेट्रिक टन धान्य उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
