नवी दिल्ली - देशात पेट्रोल व डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला असताना केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या घसघशीत कमाईची आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या सहा वर्षात केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलवरून मिळणाऱ्या कर संकलनात ३०० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही माहिती केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तरातून दिली आहे.
केंद्र सरकारने वर्ष २०१४-१५ मध्ये पेट्रोलमधून २९,२७९ कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क संकलित केले आहे. तर डिझेलमधून ४२,८८१ कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क संकलित केल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत दिली आहे. हे कर सकंलन वाढून आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पहिल्या दहा महिन्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधून २.९४ लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन मिळाले आहे. तर नैसर्गिक वायुसह केंद्र सरकारने वर्ष २०१४-१५ मध्ये ७४,१५८ कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क संकलित केले आहे. तर हे प्रमाण वाढून एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ मध्ये २.९५ लाख कोटी रुपये इतके आहे.
हेही वाचा-मारुती सुझुकीकडून वर्षभरातच दुसऱ्यांदा वाहनांच्या किमतीत वाढ
- वर्ष २०१४-१५ मध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायुमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण ५.४ टक्के होते. तर हे प्रमाण वाढून चालू आर्थिक वर्षात पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायुमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण हे १२.२ टक्के राहिले आहे.
- वर्ष २०१४ मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ९.४८ रुपयांवरून ३२.९० रुपये करण्यात आले. तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे ३.५६ रुपयांवरून ३१.८० रुपये करण्यात आले आहे.
- दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ९१.१७ रुपये असताना ६० टक्के हिस्सा हा कराचा आहे. तर उत्पादन शुल्काचा ३५ टक्के हिस्सा हा पेट्रोलच्या किमतीत आहे.
- दिल्लीत डिझेलची किंमत प्रति लिटर ८१.४७ असताना करचा हिस्सा ५३ टक्के आहे. तर ३९ टक्के हिस्सा हा केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्काचा आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने १४ मार्च २०२० ला पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढविले होते.
हेही वाचा-सोन्याच्या दरात प्रति तोळा ३०२ रुपयांची घसरण; चांदीचे भावही गडगडले!
दरम्यान, देशातील काही शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर प्रति लिटरहून १०० रुपयांहून अधिक आहेत. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी करावेत, अशी विरोधी पक्षांनी मागणी केली आहे. असे असले तरी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका असल्याने सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर काही आठवड्यांपासून 'जैसे थे' ठेवले आहेत.
