नवी दिल्ली - सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरकारी बँका १० ऐवजी ४ बँका राहणार आहेत. विलीनीकरणानंतर बँकासाठी योजनाही मंजूर केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. ते म्हणाल्या, बँकांच्या विलीनीकरणाने ग्राहकांना सुविधा मिळणार आहे. सरकार बँक ऑफ बडोदा, देना बँक आणि विजया बँकेच्या विलीनीकरणातून सरकारने धडा घेतला आहे. वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण, ग्राहकांना लाभ आणि त्वरित किरकोळ कर्ज मंजुरी यांचे प्रमाण वाढले आहे.
हेही वाचा - यंदा खासगी कंपन्यांमध्ये किती होणार वेतनवाढ; जाणून घ्या सर्व्हेमधील माहिती
दरम्यान,सीतारामन यांनी ३० ऑगस्ट २०१९ ला सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
हेही वाचा - सोन्याच्या दराला झळाळी; प्रति तोळा १,१५५ रुपयांनी महाग
असे होणार सरकारी बँकांचे विलिनीकरण
१. कॅनरा बँक + सिंडिकेट बँक
२. युनियन बँक + कॉर्पोरेशन बँक + आंध्रा बँक
३. पंजाब नॅशनल बँक + ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
४. अलाहाबाद बँक + इंडियन बँक
