मुंबई - कोरोना आणि टाळेबंदीचा बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. परिणामी बांधकामासाठी लागणाऱ्या सिमेंटसारख्या साहित्याची मागणी घटली आहे. असे असले तरी सिमेंट कंपन्यांनी प्रति गोणी 50 ते 100 रुपयांची वाढ केली आहे. सिमेंट कंपन्यांच्या मुजोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सिमेंटच्या दरावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.
कोरोनाचे संकट आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे अनेक गृहप्रकल्प बंद आहेत. काही प्रकल्पाची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. त्यात नवीन प्रकल्पाची संख्याही रोडावली आहे. सिमेंटची मागणी कमी झाली असताना सिमेंटची प्रति गोणी 50 ते 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. बांधकाम खर्चात वाढ होऊन त्याचा थेट ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सिमेंट कंपन्यांनी यापूर्वीही कृत्रिम दरवाढ केल्याचा आरोप बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केला आहे.
सिमेंट कंपन्याची कोरोनाच्या काळातही मनमानी-
बांधकाम साहित्यातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे सिमेंट आहे. त्यामुळे सिमेंटला मोठी मागणी असताना देशात सिमेंट निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या फारच कमी आहेत. देशातील 12 सिमेंट कंपन्या देशातील 90 टक्के सिमेंटची निर्मिती करतात. त्यामुळे याच सिमेंट कंपन्यांवर बांधकाम उद्योगाला अवलंबून राहावे लागते. सिमेंटला मोठी मागणी असताना या कंपन्याशिवाय पर्याय नाही. याचा सिमेंट कंपन्या गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (बीएआय) वर्षानुवर्षे केला जात आहे. मागणी पाहता कंपन्या सिमेंटची कृत्रिम टंचाई निर्माण करत किमतीत भरमसाठ वाढ करत असल्याचा बीएआयचा आरोप आहे. हा आरोप मागील 12 ते 15 वर्षांपासून होत आहे. पण त्यांच्या मनमानीपणाला आणि मुजोरीला अजूनही चाप बसलेला नाही. त्यामुळेच कोरोनासारख्या संकटातही या कंपन्यांची मुजोरी दिसून येत आहे. मागणी घटली असतानाही सिमेंटची टंचाई असल्याचे कंपन्या भासवत असल्याचा आरोप हाऊसिंग अँड रेरा कमिटीचे व बीएआयचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी केला आहे.
6,500 कोटी दंड आकारूनही सिमेंट कंपन्यांची मुजोरी कायम-
बीएआयने सिमेंट कंपन्यांविरोधात केवळ आरोप केले नाहीत. तर त्यांच्या मनमानीविरोधात दंड थोपटत न्यायालयात खेचले होते. बीएआय विरुद्ध सिमेंट कंपन्या असा न्यायालयीन लढा 2010 मध्ये सुरू झाला. सिमेंट कंपन्या कशाप्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना वेठीस धरत आहे, हे बीएआयने वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले. तर या कंपन्यावर सरकारी नियंत्रणही आणण्याची मागणी केली. अद्याप, ही मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य झालेली नाही. पण, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्याना मोठा दणका दिला. सिमेंट कंपन्या मुजोरी करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना तब्बल 6,500 कोटींचा दंड ठोठावला. हा निर्णय ऐतिहासिक मानला गेला. यातील काही रक्कम सिमेंट कंपन्यानी भरली. पण, त्यानंतर निकालाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तर न्यायालयाच्या या दणक्यानंतरही कंपन्याची मुजोरी सुरूच असल्याचा बीएआयचा आरोप आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग सुरुच-
सिमेंट कंपन्याना 6,500 कोटींचा दंड आकारात कृत्रिम दरवाढ आणि कृत्रिम टंचाईबाबत फटकारले आहे. मात्र, तरीही कंपन्याकडून हा प्रकार सुरुच आहे. कोरोना काळात दरवाढ केल्याने मुंबईत 300 रुपये प्रति गोणी मिळणारे सिमेंट 350 ते 375 रुपये दरात मिळत आहे. दक्षिणेतील काही राज्यात तर हे दर प्रति गोणी 425 रुपयांपर्यंत गेल्याचे पाहायला मिळत आहे, असेही गुप्ता यांनी सांगितले आहे. पुढे ते म्हणाले, की कोरोना-टाळेबंदीमध्ये बांधकामाचे प्रकल्पाचे काम 50 ते 60 टक्के सुरू आहेत. त्यामुळे सिमेंटची मागणी खूपच कमी झाली आहे. मागणी कमी झाल्याने सिमेंट टंचाईचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, तरीही कंपन्यांनी दरवाढ केल्याचे म्हणत गुप्ता यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सिमेंटच्या किमती वाढल्याने ग्राहकांनांच बसणार फटका-
सिमेंट दरवाढ अथवा टंचाईचा फटका नेहमीच बिल्डरांना बसतो. बिल्डरांना नाईलाजाने कंपन्या लावतील त्या दरात सिमेंट खरेदी करावे लागते. तर महत्त्वाचे म्हणजे या दरवाढीचा फटका ग्राहकांना बसतो. कारण, चढ्या दरात बिल्डर सिमेंट खरेदी करतात. पण त्यासाठी आलेला खर्च बिल्डर स्वतःच्या खिशातून भरत नाहीत. बिल्डरही स्वतःचे नुकसान न होऊ देता हा भार ग्राहकांवर टाकतात. सिमेंटमुळे बांधकाम खर्च वाढल्याचे दाखवत घराच्या किंमती वाढविल्या जातात. कोरोना काळात झालेल्या सिमेंट दरवाढीमुळे बांधकाम खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे हाऊसिंग आणि रेरा कमिटीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी सांगितले.
'यामुळे' सिमेंट कंपन्याचे फावते-
देशातील 90 टक्के सिमेंट निर्मिती करणाऱ्या 12 कंपन्यांनी वर्षानुवर्षे देशात बाजारपेठेत एकाधिकारशाही निर्माण केली आहे. सिमेंट आयतीचे नियम कडक आहेत. त्यावर विविध प्रकारची कर आकारणी होते. तर देशात विदेशी कंपन्यांना सिमेंट विक्री करण्यसाठी काही परवानग्याही घ्यावा लागतात. विदेशातून सिमेंट आयात करणे परवडत नाही. याचाच गैरफायदा कंपन्या घेतात. सिमेंट कंपन्या मनमानीपणे दरवाढ करत बिल्डरांची लूट करत असल्याचे गुप्ता यांचा दावा आहे. केंद्र सरकारने याबाबतीत लक्ष दिले तर हा प्रश्न त्वरित मार्गी लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्राने आयातीचे नियम शिथील करून कर सवलत दिली तर सिमेंट कंपन्या ताळ्यावर येतील, असे गुप्ता यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्राने तातडीने पाऊल उचलावे, अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी केली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेजमध्ये बांधकाम उद्योगाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. गृह खरेदीवर केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकरात सवलत देण्यात येणार आहे.
