हैदराबाद - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर एक महिन्यासाठी निर्बंध लागू केले आहेत. येस बँकेवर नव्या प्रशासकाची रिझर्व्ह बँकेकडून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती ५ मार्च ते ३ एप्रिल २०२० पर्यंत असणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर अचानक निर्बंध लागू केल्याने ग्राहकांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. चिंताग्रस्त झालेल्या लाखो ठेवीदारांनी खात्यावरील रक्कम काढण्यासाठी बँकांमध्ये धाव घेतल्याचे दिसून आले आहे. ठेवीची रक्कम सुरक्षित आहे का? वैद्यकीयसारख्या लागणाऱ्या तातडीच्या कामांसाठी पैसे लागले तर काय करणार? अशा विविध प्रश्नांवर भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
हेही वाचा-'येस बँकेत आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा'
मोरॅटोरियम (तात्पुरते निर्बंध) कालावधी -
आरबीआयने तात्पुरत्या कालावधीसाठी निर्बंध लागू केल्यानंतर ग्राहकांना बचत खाते, चालू खाते अथवा ठेवीमधील रक्कम काढण्याठी मर्यादा घालण्यात आली आहे. ग्राहकांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये बँक खात्यामधून काढता येणार आहेत. जर खातेदाराचे येस बँकेत विविध खाती असली तर त्याला जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये खात्यामधून काढता येणार आहेत.
...तर काढता येवू शकणार ५ लाखापर्यंत रक्कम
- बँकेतील ठेवीदाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अथवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या उपचारासाठी.
- ठेवीदाराच्या उच्च शिक्षणासाठी अथवा त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या उच्च शिक्षणासाठी.
- ठेवीदाराचे लग्न किंवा मुलाचे लग्न अथवा ठेवीदारांवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचे लग्न
- एखादी न टाळता येवू शकणारी आपत्ती
अशा विविध कारणांसाठी ५ लाखापर्यंतची रक्कम खात्यामधून काढता येणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँकच विशेष आदेश देवून तात्पुरते निर्बंध हटवू शकते.
हेही वाचा-ग्राहक हवालदिल : मुलुंड येस बँकेबाहेर ग्राहकांची पैसे काढण्यासाठी गर्दी
तात्पुरते निर्बंध लागू असताना येस बँकेवर हे असणार निर्बंध
- येस बँकेला नवे कर्ज अथवा आगाऊ रक्कम किंवा नवी गुंतवणूक करता येणार नाही.
- कोणतीही थकबाकी असलेली रक्कम देता येणार नाही.
बँकेला केवळ हा खर्च करता येणार
- ५ मार्च २०२० पूर्वी अथा त्यादिवशी मिळालेल्या बिलाची रक्कम बँकेला देता येणार आहे.
- कर्मचाऱ्यांच्या पगारी
- भाडे आणि कर
- छपाई, स्टेशनरी इत्यादी
- पोस्ट आणि टेलिग्रामचा खर्च
- डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरँट कॉर्पोरेशनचा विमा हप्ता
- रोजच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी बँकेला खर्च करता येणार आहे.
वरील खर्चाव्यतिरिक्त इतर खर्च करण्यासाठी येस बँकेच्या प्रशासनाला आरबीआयची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हे नियम आरबीआयने तात्पुरते निर्बंध लागू केल्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी असणार आहेत.
