नवी दिल्ली - पंतप्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थी महिला दुसऱ्यांदा सिलिंडर घेत नव्हत्या, ही बाब समोर आली होती. लाभार्थी महिलांना सिलिंडर घेणे शक्य व्हावे, म्हणून सरकारने ५ किलोग्रॅमचे सिलिंडर बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उज्जला योजनेत दारिद्रय रेषेखालील महिलांना गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी १ हजार ६०० रुपयांची मदत देण्यात येते. हे कनेक्शन घरातील महिला लाभार्थ्यांच्या नावाने दिले जाते. योजनेअंतर्गत ८ कोटी कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट नवे सरकार स्थापन होताच १०० दिवसांत पूर्ण होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. सध्या हे उद्दिष्ट ७ कोटी ८० लाखापर्यंत पोहोचले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण होताच ५ किलोच्या सिलिंडरचा वापर करणे लाभार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी देशभरात ५ किलोचे सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मोठा सिलिंडर लाभार्थ्यांना घेणे परवडत नाही!
उज्ज्वला योजनेतंर्गत एलपीजी सिलिंडर भरण्याचे सरासरी वार्षिक प्रमाण ३ एवढे आहे. तर योजनेव्यतिरिक्त सिलिंडर भरण्याचे सरासरी वार्षिक प्रमाण हे सात आहे. रिफील करण्यात येणाऱ्या सिलिंडरला सरकारडून अनुदान दिले जात नाही. त्या सिलिंडरची किंमत ही महत्त्वाची समस्या असल्याचे ऑईल मार्केटिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लहान आकाराच्या सिलिंडरचा वापर हे चित्र बदलवू शकेल, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले.
उदा. दिल्लीमधील ग्राहकाला एका १४.२ किलोच्या सिलिंडरसाठी ७१२ रुपये मोजावे लागतात. त्यावर थेट लाभार्थी निधी म्हणून ग्राहकाच्या खात्यावर २१५ रुपये जमा केले जातात. ५ किलोच्या सिलिंडरची किंमत २६० रुपये आहेत. त्यासाठी ८० रुपयाचे अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे. उज्जवला योजनेमुळे ग्रामीण भागात भाजपला महिलांची चांगली मते मिळाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या योजनेचा सरकार चांगला विस्तार करणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
