पालघर : जिल्ह्यात लॉकडाऊनमुळे जवळपास अडीच-तीन महिने बंद अससलेले वीज मीटर रिडींग व वीज बिलाचे वाटप महावितरणकडून सुरू करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात सर्व भागातून वाढीव वीज बिलाच्या अनेक तक्रारी ग्राहकांकडून आल्या आहेत. अडीच ते तीन महिन्याच्या ट्रेडिंगनंतर ग्राहकांच्या वीज वापरानुसार बिल देण्यात येत आहे. यासंदर्भात पालघर अधीक्षक अभियंता किरण नागावकर यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून वाढीव वीजबिलाचा खेळखंडोबा त्वरित बंद करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार महावितरणने मीटर रिडींग व वीज बिल वाटप केले. मात्र प्रशासन करत असलेल्या मिटर रिडींगच्या विचित्र गोळाबेरजेमुळे जनतेला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. कोरोना काळात जनतेची आर्थिक गणिते कोलमडली असताना वाढीव वीज देयके म्हणजे जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकण्याचा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कंपनीचा उद्दिष्ट असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
एकिकडे जनता कोरोना संकटाचा सामना करीत आहे. असे असताना जनतेला आर्थिक दिलासा देण्याऐवजी आवाजवी वीज बिल देऊन त्यांची दिशाभूल करीत वीज दरवाढ करत जनतेचा विश्र्वासघात करण्याची भूमिका ऊर्जा खात्याने घेतली आहे. यासाठी प्रशासन जबाबदार असून उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या प्रतापामुळे जनतेचे मात्र कंबरडे मोडले असल्याचे दिसत आहे. या वीजबिलासंदर्भात सर्वत्र संतापाची भावना निर्माण झाली असून वीज समस्यांचा आणि वीज देयकांचा खेळखंडोबा महावितण कंपनीने बंद करून जनतेला दिलासा द्यावा ही विनंती मनसेने या निवेदनाद्वारे केली आहे. मनसे पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष भावेश चुरी, समीर मोरे, सचिव दिनेश गवई पालघर तालुका अध्यक्ष मंगेश घरत व कार्यकर्ते यांनी पालघर अधीक्षक अभियंता किरण नागावकर यांना हे निवेदन दिले.
निवदेनात करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:-
१) वीज ग्राहकांना त्याच्या मीटरवरील रिडींगप्रमाणे वीज वितरण कंपनीने विजेची देयके द्यावीत.
२) सरासरी वीज देयके न देता, वीजबिल व देयके दुरुस्त करून द्यावीत.
३) राज्य सरकारचा १६ टक्के अधिभार रद्द करण्यात यावा.
४) १ एप्रिल पासून करण्यात आलेली वीजदरवाढ मागे घ्यावी.
५) तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी त्वरित यंत्रणा उभारावी.
६) वीज देयके आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी.
७) केवळ पावसाळ्यातील वातावरणामुळे खंडित होण्याऱ्या वीजबाबत सुधारणा करून सर्वसामान्य जनता, शेतकरी बांधव आणि उद्योगांना सुरक्षित आणि अखंडित वीजपुरवठा सेवा कशी मिळेल या दिशेने प्रयत्न करणे
८) कोरोना महामारीच्या संकटात वीज ग्राहकांचा आणि आस्थापनांचा वीजपुरवठा खंडीत करू नये.
९) स्थिर आकार रद्द करणे तसेच कमीत कमी स्लॅब ० ते २०० असावा.
१०) १० रु. स्थिर आकार महानगरपालिकेसाठी असताना हा आकार ग्रामीण व नगर परिषद क्षेत्रात नसावा.
