मुंबई- गरीब-कष्टकरी वर्गाची उपासमार होत आहे, जनतेची सहनशक्ती पाहू नका. तातडीने किमान 1 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करा आणि कष्टकाऱ्यांना दिलासा द्या, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारकडे केली आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली, त्याला आता चार महिने होत आले आहेत. टाळेबंदीमुळे कोरोनाचा प्रसार खरेच रोखला गेला का, असा प्रश्न वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे एकीकडे निर्माण झालेला आहे. दुसरीकडे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदी सगळेच ठप्प झाल्यामुळे हातावर पोट असणारे व रोजंदारीवर जगणारे सर्व कष्टकरी घटक विशेषतः शेतमजूर, सर्व क्षेत्रातील हमाल, माथाडी कामगार, फळे भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, हातगाडीवाले, सुतार, वायरमन, प्लंबर असे सर्व प्रकारचे कारागीर, रिक्षा टॅक्सी-चालक, लाॅन्ड्री, सलून कारागीर, असे बलुतेदार घटक, छोटे दुकानदार, मोलकरीण ते हॉटेल आदी सेवा उद्योग, सर्वसामान्य कर्मचारी व नोकरदार, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय या सर्वांचे जगणे कठीण झाले आहे.
पिके वाया गेल्यामुळे आणि दुबार पेरणीमुळे शेतकरी संकटग्रस्त आहे. राज्यातील 80 टक्के जनता हलाखीच्या अवस्थेत आहे. जनतेला उदरनिर्वाह करताना दमछाक होते आहे. कोरोना परवडला पण ही टाळेबंदी आणि त्यातून येणारी उपासमार नको, अशी सामान्य जनतेची भावना होऊ लागली आहे. चार महिन्यानंतर आता जनतेच्या सहनशक्तीची मर्यादा संपत चालली आहे. मात्र, सरकारला या वास्तवाचे भान असल्याचे दिसत नाही.
एकूणच या पार्श्वभूमीवर जनतेचा उद्रेक वाढत चालला आहे. मुंबईसह राज्यातील 2.5 कोटी घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीज बिलांची भरपाई सरकारने करावी. यासाठी 13 जुलै रोजी जनता दलासह विविध पक्ष व संघटनांच्या वतीने राज्यातील किमान 250 हून अधिक ठिकाणी वीज बिलांची होळी करण्यात आली. आता राज्यातील 46 लाख दूध उत्पादक शेतकरीवर्गाला प्रति लिटर किमान 5 रुपये अनुदान द्यावे, यासाठी सर्व शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे येथील व्यावसायिकांनी पुन्हा लॉकडाऊन वाढविला तर आत्मदहन करू, असा इशारा जनता दलाने दिला आहे.
या सर्व प्रश्नांचे गांभीर्य राज्य सरकारने ध्यानी घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा व जाहिरातबाजी केली. पण प्रत्यक्षात कांही महिन्यांचे रेशन व हजार-पाचशे रुपयांच्या तुटपुंज्या मदती पलिकडे गरिबांच्या ताटात व हातात काहीही पडलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने या सर्व घटकांना मदत करणारे पॅकेज जाहीर करावे, अशी आमची मागणी असल्याचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी म्हटले.
तसेच, राज्य सरकारने आर्थिक व औद्योगिक पुनरुज्जीवनासाठी 7 मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. शिवाय 11 तज्ञांची समिती नेमली आहे. त्यांचा अहवाल त्वरित घेऊन राज्यासाठी सर्वसमावेशक किमान 1 लाख कोटी रुपयांचे कोविड पॅकेज त्वरित जाहीर करावे, अशी जनता दलची अपेक्षा आहे, असे जनता दलाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी म्हटले आहे.
