मुंबई- अनेकवर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास आणि सध्या कोरोना काळात रुग्ण संख्येमुळे धारावीची चर्चा आहे. त्यात पुन्हा एकदा धारावीचा पुनर्विकासाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. रेल्वेच्या जमिनीचा मुद्दा पुढे करत महाधिवक्ता यांच्या मताच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदाच रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची खात्रीशीर माहिती धारावी पुनर्विकास समितीला समजली. समितीने मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून खेळ खंडोबा थांबवा अशी मागणी केली आहे.
याबाबत समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे म्हणाले की, धारावीचे रि - सेक्टरींग करून नव्याने निविदा आमंत्रित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे समजते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा गेली 16 वर्षे असाच खेळ खंडोबा सुरू असून तो त्वरीत थांबवावा. रेल्वेची जमीन निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्यातील अडथळा असल्यास ती या प्रकल्पातून वगळावी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम त्वरीत सुरू करावे, अशी आम्ही मुख्यमंत्री यांनी आम्हाला दिलेल्या आश्वासनानुसार मागणी करत आहोत, असे कोरडे म्हणाले.
कोरडे पुढे म्हणाले की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या 4 फेब्रुवारी 2004 रोजीच्या निर्णयामुळे गेली साडेसोळा वर्षे धारावीतील झो.पु. प्रस्ताव स्वीकारणे बंद झाले आहे. परिणामी धारावीतील झोपड्यांवर तीन चार अनधिकृत मजले चढू लागले आहेत. सार्वजनिक स्वच्छता व सोयी - सुविधांच्या अभावी बकालता वाढली आहे. टी.बी. सारख्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोविड -19 ने माजवलेला कहर हा याच बकालतेचा परिणाम आहे.
धारावीतील गल्लीबोळातील घरांमध्ये सूर्यप्रकाश आणि वारा या दोन्ही गोष्टी दुरापास्त झाल्या असून लाइट - पंख्याशिवाय घरात एक क्षणही राहणे कठीण झाले आहे. ही सर्व परिस्थिती अत्यंत भयावह असून, याचा स्फोट हा भयंकर विनाशकारी असणारा आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लांबणीवर टाकू नये, अशी विनंती कोरडे यांनी मुख्यमंत्री व गृहनिर्माण विभागाला केली आहे.
याबाबत धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण व धारावीच्या स्थानिक आमदार व सरकारमध्ये असलेल्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांना संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. धारावीच्या विकासाला विलंब करू नका, अन्यथा येणाऱ्या काळात आम्ही धारावीकर आंदोलन करून सरकारला विकासासाठी भाग पाडू, असे राजेंद्र कोरडे म्हणाले.
