येत्या अधिवेशनात 'दिशा' कायदा संमत करणार - गृहमंत्री अनिल देशमुख

दिशा कायदा संदर्भात माता भगिनींसाठी मोठे सुरक्षा कवच निर्माण करण्यात येत असून यासंदर्भातील मसूदा अंतिम झाला आहे. याबाबत माता-भगिनी तसेच तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव यात करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून हा कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेतला जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

मुंबई - राज्यातील माता भगिनींसाठी सुरक्षेचे कवच निर्माण करणारा 'दिशा' कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेणार, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दिशा कायदा अंमलबजावणी तसेच महिला व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रतिबंध करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना या संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील व शंभूराज देसाई, खा. सुप्रिया सुळे, आमदार यामिनी जाधव, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, माजी आमदार विद्या चव्हाण, अति. पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्रसिंह अति. पोलिस महासंचालक (सीआयडी) अतुलचंद्र कुलकर्णी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दिशा कायदा संदर्भात माता भगिनींसाठी मोठे सुरक्षा कवच निर्माण करण्यात येत असून यासंदर्भातील मसूदा अंतिम झाला आहे. याबाबत माता-भगिनी तसेच तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव यात करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून हा कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेतला जाईल, असे देशमुख यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले.

या बैठकीत अनेक प्रकारच्या सूचना मान्यवरांनी दिल्या असुन त्याची नोंद घेवून हा कायदा अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा करता येईल याचा विचार शासन करत आहे असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

ऑनलाइन पध्दतीने स्काईपद्वारे या बैठकीत सहभाग नोंदवत विधान परिषद उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे तसेच चारूलता टोकस यांनी आपल्या सूचना मांडल्या. तसेच उपस्थित महिला प्रतिनिधीनींही सहभाग घेवून महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या. त्यात प्रामुख्याने महिला पोलीसांची संख्या वाढविणे, महिलांविषयक कायदे व सुविधा यांची अधिकाधिक प्रसिद्धी करणे, महिला आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, सोशल मीडिया संदर्भात अधिक जागरूकता, पोस्को प्रकरणांचा निकाल, सायबर सेफ वुमन, महिलांसाठी विशेष न्यायालयाची निर्मीती करणे, दक्षता कमिटी, बीट मार्शल पद्धती, महिलांचे सेप्टी ऑडीट, गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याचा दर वाढविणे, महिलांसाठी कायदे विषयक माहिती केंद्र, महिलांसाठी सूचना, पत्र बॉक्स ठेवणे, महाविद्यालयात महिला पोलीस पथक, महिला पोलीस पाटील, सरपंच व स्थानिक पोलीस पथक यांची समिती, शस्त्रास्त्र प्रदर्शन, लॉकडाऊन काळातील झालेले गुन्हे अशा विविध विषयांचा समावेश आहे.

दरम्यान, या बैठकीत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालावर राज्यातील गुन्हासंदर्भात संगणकीय सादरीकरण तसेच महिलांविषयक गुन्हे रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, नाशिक पोलिस आयुक्तालयाने केलेल्या विशेष उपाययोजना याचे सादरीकरण अनुक्रमे राजेंद्र सिंह, सुहास वारके व विश्वास नांगरे-पाटील यांनी केले.

या बैठकीस वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मिलींद भारंबे, रंजन कुमार शर्मा, एन. अंबिका, डी.के. नलावडे, गृह विभाग उपसचिव व्ही. एम. भट, मविमच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, रूपाली चाकनकर, निला लिमये, शिल्पा सोनुने, राखी जाधव, उत्कर्षा रूपवते, सुदर्शता कौशिक, सक्षणा सलगर, आदिती नलावडे तसेच राज्यातील विविध पक्षांच्या महिला पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.