मुंबई - स्मशानात अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नये, कारण सध्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तुलनेत उपलब्ध व्यवस्था पुरेशी नाही, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला केल्या आहेत. राज्यभरातील अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आले.
राज्यभरातील शवगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहे. कोरोना काळातील समस्यांबाबत उच्च न्यायालयात विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कोरोनाने मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या पार्थिवांचे दहन, दफन याविषयी अनेक त्रुटी, समस्या आहेत. बीडमध्ये १२ पार्थिव देह एकाच रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आले होते, असे वाचायला मिळाले. त्यामुळे राज्यभरातील स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि कोरोनाने मरण पावणाऱ्या व्यक्तींच्या पार्थिवांचे दहन, दफन यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर केला जात आहे, हा सर्व तपशील, आकडेवारी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्रावर मांडा,' असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारा ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रूग्णालयांमध्ये सध्या बेडचा तुटवडा आहे. मागील सुनावणीत सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले, की या याचिकेने “लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्व असलेले गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीत आपल्या प्रतिसादासह तयार होण्याचे निर्देश दिले होते.”
