बेंगळुरू : कर्नाटकमध्ये 28 फेब्रुवारीपर्यंत साइनबोर्ड, नेम प्लेट्सवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, कायद्यात सुधारणा करून यासंदर्भात अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास कायदच्या (KLCDA) - 2022 कलम 17(6) मध्ये सुधारणा करणार आहे. जी आधीच्या भाजपा सरकारनं 10 मार्च 2023 रोजी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केली होती.
कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये : कन्नड सांस्कृतिक विभाग बेंगळुरूच्या नागरी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना ते म्हणाले, 'लोकांना नियमांचं पालन करावं लागेल. जर कोणी त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं, तर त्यांना परिणामांना सामोरं जावं लागेल, हे 'मी' सर्वांना स्पष्ट करत आहे. 'मी' सर्व संघटना, कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो, की कोणीही कायदा हातात घेऊ नये.
अनेक ठिकाणी निदर्शनं : कन्नड समर्थक संघटनांनी 27 डिसेंबर रोजी साइनबोर्ड, नेमप्लेट, जाहिरातींवर कन्नड भाषा प्रदर्शित करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या तीव्र निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी 'हे' विधान केलं आहे. यावेळी कन्नड नावाचं फलक लावण्यास विरोध करणाऱ्या कर्नाटक रक्षण वेदिके (KRV) च्या सदस्यांना बेंगळुरू पोलिसांनी बुधवारी ताब्यात घेतलंय. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी कार्यालये, दुकानांवर कन्नड भाषेत फलक लावण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यानंतर आंदोलकांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं.
कन्नडमध्ये नाव लिहावं : KLCDA-2022 कायद्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायद्याचं कलम 17 (6) नुसार, व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यावसायिक संस्था, रुग्णालयं, प्रयोगशाळा, मनोरंजन केंद्र, हॉटेल्स इत्यादींच्या साईनबोर्ड फलकांवर कन्नडमध्ये लिहावं, तसंच अर्ध्या जागेत संबंधित व्यक्तीच्या संमतीनं कोणत्याही भाषेत नाव लिहावं. पुढं बोलताना ते म्हणाले की, माझ्या मागील मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात, मी 24 मार्च 2018 रोजी एक परिपत्रक जारी केलं होतं, ज्यामध्ये नेमप्लेट, साइनबोर्डवरील 60 टक्के जागा कन्नड भाषेत असावी, असं नमूद केलं होतं.
हेही वाचा -
