नवी दिल्ली - जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले 370 कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आज दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाला बऱ्याच राजकीय पक्षांनी पाठिंबाही दिला होता. मात्र, काहींनी विरोधही दर्शवला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना मोडून तेथील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हाच कलम 370 हटवण्याचे कारण सांगण्यात आले होते. अखेर कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश एक नोव्हेंबरपासून अस्तित्वात आले. आज आपण ऐतिहासिक कलम 370 विषयी आणि कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या बदलांविषयी जाणून घेऊया.
जम्मू काश्मीरला कलम 370 नुसार सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला होता. 1947 मध्ये जेव्हा भारताची फाळणी झाली. तेव्हा जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. जम्मू आणि काश्मीर हे भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात विलीन न होता, स्वतंत्र राज्य राहावे, ही त्यांची इच्छा होती. मात्र, त्यानंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यांनी पहिले हंगामी सरकार स्थापन केले. जम्मू काश्मीरला भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवत विशेष दर्जा देण्याची मागणी त्यांनीच केली होती. हा दर्जा जम्मू काश्मीरला सुरवातील तात्पुरत्या स्वरूपाचा दिला होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायमच होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. अखेर ती मागणी अमित शाह यांनी 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करत पूर्ण केली.
जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती आधी -
- काश्मीरचे रहिवासी नसणारे पण फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून काश्मिरात आलेले हजारो हिंदू तसेच मुस्लिम काश्मीरचे अधिकृत रहिवासी नव्हते. ते मतदार किंवा नोकरीसाठी पात्र नव्हते.
- जम्मू काश्मीरचा रहिवासी नसलेल्या तेथे जमीन खरेदी करता येत नव्हती.
- जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यांतील किंवा विदेशातील व्यक्तीशी लग्न केले तर तिचे काश्मीर राज्याचे नागरिकत्व संपुष्टात येत.
- जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे भारत आणि काश्मीरचं असं दुहेरी नागरिकत्व असायचं.
- सर्वांत धक्कादायक म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये ही जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नव्हती. हे कलम रद्द करण्याचा अधिकार केवळ जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडे होता.
- जम्मू-काश्मीरचा एक स्वतंत्र ध्वज होता. तिथे तिरंगा फडकवला जात नव्हता.
- हिंदू, शीख या अल्पसंख्याकांना आरक्षण नव्हते.
- जम्मू काश्मीरमध्ये माहिती अधिकार कायदा लागू नव्हता.
- विधानसभेची मुदत ही 6 वर्षांची होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय जम्मू-काश्मीरसाठी लागू होत नव्हते.
जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती आता -
- विधानसभेची मुदत ही 5 वर्षांची झाली आहे.
- एखाद्या व्यक्तीने जर जम्मू काश्मीरमधील मुलीशी लग्न केले. तर तो व्यक्ती आणि त्यांची मुले जम्मू काश्मीरची कायम रहिवासी मानले जात नव्हते. मात्र, आता नियम बदल्यानंतर ते कायमचे रहिवासी झाले आहेत.
- जम्मू काश्मीरचा रहिवासी नसलेल्या लोकांना तेथील जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, आता जमीन खरेदी करता येते.
- भारतातील इतर नागरिकांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व असणार नाही.
- 2019 मध्ये, कलम 370 रद्द केल्याच्या 20 दिवसांनी, श्रीनगर सचिवालयातून जम्मू -काश्मीरचा ध्वज काढून तिरंगा फडकवण्यात आला. सर्व सरकारी कार्यालये आणि घटनात्मक संस्थांवरही राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला.
- कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी जम्मू काश्मीरसाठी एक वेगळा ध्वज होता. मात्र, आता श्रीनगर सचिवालयातून तिरंगा फडकतो. 2019 मध्ये, कलम 370 रद्द केल्याच्या 20 दिवसांनी श्रीनगर सचिवालयातून जम्मू -काश्मीरचा ध्वज काढून तिरंगा फडकवण्यात आला होता. तसेच सर्व सरकारी कार्यालये आणि घटनात्मक संस्थांवरही राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला.
- जम्मू-काश्मीर आणि लड्डाखमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय लागू होणार आहेत.
- आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
- विधानसभेची मुदत ही 5 वर्षांची झाली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि लड्डाखमध्येही लागू.
