हैदराबाद : गेल्या अनेक वर्षांपासून पगारदार वर्गाला आयकर मर्यादेत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. आत्तापर्यंत, करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. परंतु हे देखील काही अटींच्या अधीन आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आयकर मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी या वर्गांची अपेक्षा आहे.
वाढत्या महागाईशी ताळमेळ : 10 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने 2013-14 मध्ये 1,33,900 रुपये कर भरला असेल. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी कराची रक्कम रु. 1,17,000 आहे. सध्याच्या महागाई निर्देशांकाची तुलना आणि समायोजन केल्यास, चालू आर्थिक वर्षात देय कर 88,997 रुपये असावा. म्हणजे 28,003 रुपये कमी असावेत. त्यामुळे वाढत्या महागाईशी ताळमेळ राखण्यासाठी कर मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे.
कर स्लॅब : प्राप्तिकर मर्यादा वाढवण्याबरोबरच जुन्या कर प्रणालीतील 20 आणि 30 टक्के स्लॅब वाढवण्याची गरज आहे. 10 लाख रुपयांच्या वर 20 टक्के कर आणि 15 लाखांच्या वर 30 टक्के स्लॅब आवश्यक आहे. तरच, वाढत्या किमतींनुसार करदात्यांच्या अधिशेषात वाढ होईल.
कलम 80C : कर ओझे कमी करण्यासाठी मुख्य विभाग कलम 80C आहे. याचाच एक भाग म्हणून ते विविध योजनांमध्ये 1,50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची संधी देत आहेत. ईपीफ, व्हीपीफ, पीपीफ, लाइफ इन्शुरन्स, होम इक्विटी, ईएलएसएस, टॅक्स सेव्हिंग फडिएस, मुलांची शिकवणी फी आणि बरेच काही याचा भाग आहेत. 2014 पासून ते बदललेले नाही. तेव्हापासून बरेच काही बदलले आहे. लोकांच्या क्रयशक्तीत २५ टक्के वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महागाईही जास्त आहे. 2014 च्या हिशोबानुसार 1.50 लाख रुपये पुरेसे आहेत. परंतु, आता सूट मर्यादा किमान 2 लाख रुपये केली तर चांगले होईल. कलम 80CCD (1B) मर्यादा देखील वाढवून रुपये एक लाख आणि त्याहून अधिक करण्यात आली आहे.
मुदत विमा पॉलिसी : टर्म इन्शुरन्स पॉलिसींची गरज लोकांना जाणवत आहे. त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष विभाग देण्याची गरज आहे. गृहकर्जाची मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम यासाठी दोन स्वतंत्र विभाग आहेत. आरबीआयने रेपो दरात 225 बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. यामुळे गृहकर्ज महाग झाले आहे. हे लक्षात घेऊन, मुद्दल आणि व्याजाच्या देयकांसाठी एकच विभाग स्थापन करावा आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली जावी. ज्यांना स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे त्यांच्यासाठी हे उत्साहवर्धक आहे. पॉलिसीधारकांसोबत, उद्योगाला आरोग्य विमा आणि मुदतीच्या जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी कमी करायचा आहे. त्यांना ते १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणायचे आहे.
हेही वाचा : Budget 2023: गेल्या आठ वर्षांत मेट्रोचे जाळे तीनपटीने वाढले - राष्ट्रपती
