लखनौ - ज्ञानवापी मशीद आणि विश्वनाथ मंदिर प्रकरणी सुरू असलेल्या वादावर वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने गुरुवारी ( gyanvapi masjid case ) निकाल दिला. कोर्ट कमिशनरला हटवले जाणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात ( gyanvapi masjid case verdict ) म्हटले.
शृंगार गौरी प्रकरणात जुने न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांच्यासह अजय आणि विशाल सिंग या दोन वकीलांचा सहायक म्हणून समावेश करण्यात आला होता. ते आयुक्त अजय मिश्रा यांच्याकडे वकील म्हणून काम करणार आहेत. बुधवारी सर्व पक्षकारांची सुनावणी पूर्ण झाली. मुस्लीम बाजूने सुरुवातीपासूनच मशिदीतील सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफीला विरोध केला जात होता. सर्वेक्षणादरम्यान ज्ञानवापी कॅम्पसबाहेरही गदारोळ झाला आहे.
सर्वेक्षण व व्हिडिओग्राफी बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. यापूर्वी, हिंदू पक्षकाराच्यावतीने न्यायालयात सांगितले होते की, वकील आयुक्तांना बॅरिकेडिंगच्या दुसऱ्या बाजूला म्हणजेच ज्ञानवापी मशिदीच्या आत आणि तळघरात मुस्लिम पक्षाकडून व्हिडिओग्राफी आणि सर्वेक्षण करण्याची परवानगी नव्हती. मुस्लीम पक्षाने त्यांना ज्ञानवापी मशिदीच्या आत आणि तळघरात जाण्यास न्यायालयाचा असा कोणताही आदेश नसल्याचे सांगून त्यांना रोखले, असेही हिंदू पक्षाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
काय आहे ज्ञानवापी मशीद - ज्ञानवापी मशीद औरंगजेबाने काशी विश्वनाथ मंदिर पाडून बांधली असा दावा अनेकांनी केला आहे. हा मंदिर-मशीद वाद वर्षानुवर्षे जुना असून (213) वर्षांपूर्वी त्यावरून दंगली झाल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर या मुद्द्यावरून दंगल झाली नाही. ( Gyanvapi Masjid ) अयोध्येत राम मंदिराचा मुद्दा तापल्यानंतर (1991) मध्ये ज्ञानवापी हटवून त्याची जमीन काशी विश्वनाथ मंदिराला द्यावी यासाठी दाखल करण्यात आलेली पहिली याचिका दाखल करण्यात आली होती.
धर्म दिन-ए-इलाही - 1669 मध्ये औरंगजेबाने काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग तोडून ज्ञानवापी मशीद बांधली असे मानले जाते. काही इतिहासकारांचे म्हणणे आहे की 14 व्या शतकात जौनपूरच्या शर्की सुलतानने मंदिर पाडून ज्ञानवापी मशीद बांधली होती. (Gyanvapi Masjid case) तर काहींच्या मते, विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद अकबराने 1585 मध्ये नवीन धर्म दिन-ए-इलाही अंतर्गत बांधली होती.
मशीद आणि विश्वनाथ मंदिरादरम्यान 10 फूट खोल विहीर आहे, तिला ज्ञानवापी म्हणतात. या विहिरीवरून मशिदीचे नाव ज्ञानवापी पडले. स्कंद पुराणात असे म्हटले आहे की भगवान शिवाने स्वतः आपल्या त्रिशूलाने ही विहीर लिंगाभिषेकासाठी बनवली होती. येथेच शिवाने पत्नी पार्वतीला ज्ञान दिले, म्हणून या स्थानाचे नाव ज्ञानवापी किंवा ज्ञानाची विहीर पडले. ही विहीर थेट पौराणिक काळातील दंतकथा, सामान्य लोकांच्या श्रद्धा यांच्याशी संबंधित आहे.
एक टॉवर कोसळला होता - ज्ञानवापी मशीद हिंदू आणि मुस्लिम वास्तुकलेचे मिश्रण आहे. मशिदीच्या घुमटाखाली मंदिरासारखी भिंत दिसते. औरंगजेबाने पाडलेल्या विश्वनाथ मंदिराचा हा भाग असल्याचे मानले जाते. ज्ञानवापी मशिदीचे प्रवेशद्वारही ताजमहालप्रमाणेच बनवले आहे. मशिदीला तीन घुमट आहेत, जे मुघल छाप सोडतात. मशिदीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे गंगा नदीच्या वरचे 71 मीटर उंच मिनार. 1948 मध्ये आलेल्या पुरामुळे ज्ञानवापी मशिदीचा एक टॉवर कोसळला होता.
1669 मध्ये औरंगजेबाने ती तोडून मशीद बांधली - मंदिर-मशीद संदर्भात अनेक वाद झाले आहेत, पण हे वाद स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आहेत. 1809 मध्ये, जेव्हा हिंदूंनी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद यांच्यामध्ये एक लहान जागा बांधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेथे भीषण दंगली झाल्या. 1991 मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या वंशजांनी वाराणसी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, मूळ मंदिर 2050 वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बांधले होते. 1669 मध्ये औरंगजेबाने ती तोडून मशीद बांधली.
पूजास्थळ कायदा 1991 लागू होत नाही - मंदिराचे अवशेष मशिदीमध्ये वापरण्यात आले होते, त्यामुळे ही जमीन हिंदू समाजाला परत देण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेनुसार, मंदिराच्या अवशेषांवरून मशीद बांधण्यात आल्याने या प्रकरणात पूजास्थळ कायदा 1991 लागू होत नाही. 1998 मध्ये, ज्ञानवापी मशिदीची देखरेख करणारी समिती अंजमुन इनझानिया यांनी याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. समितीने म्हटले आहे की, या वादात कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, कारण याला प्रार्थनास्थळे कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे. यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
सर्वेक्षण करण्याच्या याचिकेला विरोध केला - 2019 मध्ये, विजय शंकर रस्तोगी यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्यासाठी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वाराणसी न्यायालयात 2019 मध्ये पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. 2020 मध्ये, अंजुमन इनजतियाने पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याच्या याचिकेला विरोध केला. त्याच वर्षी रस्तोगी यांनी उच्च न्यायालयाने स्थगिती न वाढवण्याचे कारण देत कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली.
हेही वाचा-Viral Dance : तीन फूट उंचीच्या 'वॉर्ड मेंबर'चा डान्स व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल
हेही वाचा-Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात वाराणसी कोर्टाचा मोठा निर्णय, कोर्ट कमिशनर हटणार नाहीत
