नवी दिल्ली - माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायदानाचे काम जलदगतीने करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिले आहेत. लोकशाही आणि समन्याय पद्धतीने न्यायदानाचे काम करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नॅशनल 'ज्युडाशिअल डेटा ग्रीड' नुसार आत्तापर्यंत सुमारे ९१ लाख खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या मुद्द्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
स्वातंत्र्य ही ठराविक व्यक्तींसाठीची भेटवस्तू नाही
उच्च न्यायालयाच्या आणि जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय कारभारातील अडचणी सोडवाव्यात. तसेच प्रलंबित खटल्यांकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. स्वातंत्र्य ही फक्त ठराविक व्यक्तींसाठीची भेटवस्तू नाही, असे म्हणत सर्वांना सारखाच न्याय मिळावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांना हाताळताना जामीन द्यायचा किंवा नाही, याची योग्य नियमावली अमलात आणावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अर्णब गोस्वामीला अंतरिम जामीन
टीव्ही अँकर अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांना अंतरिम जामीन वाढवून देताना न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना हा सल्ला दिला. आत्महत्येस प्रोत्साहित केल्याप्रकरणी २०१८ साली अर्णब गोस्वामीसह इतर दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली. जामीन मिळणे ही न्यायव्यवस्थेची मानवी अभिव्यक्ती असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. यासोबतच १२ लाखांपेक्षा जास्त गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
