नवी दिल्ली सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानाची झडती घेतल्याच्या एका दिवसानंतर आप नेते सिसोदिया यांनी सांगितले की, दारूचा मुद्दा किंवा अबकारी धोरण हे फक्त कारण असल्याचे सांगून त्यांना लवकरच अटक केली जाईल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली मी शिक्षणमंत्री असणे हे खरे भाजपचे दुखणे आहे, असेही ते म्हणाले. Manish Sisodia On CBI Raids
-
#WATCH | "Maybe within the next 3-4 days, CBI-ED will arrest me... we won't be scared, you won't be able to break us... the elections of 2024 will be AAP vs BJP," says Delhi's Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia pic.twitter.com/msk9wHNmtC
— ANI (@ANI) August 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | "Maybe within the next 3-4 days, CBI-ED will arrest me... we won't be scared, you won't be able to break us... the elections of 2024 will be AAP vs BJP," says Delhi's Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia pic.twitter.com/msk9wHNmtC
— ANI (@ANI) August 20, 2022#WATCH | "Maybe within the next 3-4 days, CBI-ED will arrest me... we won't be scared, you won't be able to break us... the elections of 2024 will be AAP vs BJP," says Delhi's Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia pic.twitter.com/msk9wHNmtC
— ANI (@ANI) August 20, 2022
सिसोदिया यांनी आरोप केला की, त्यांच्यावरील छापे सर्व राजकीय होते आणि दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित उल्लंघनाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. कदाचित पुढील 3 4 दिवसात सीबीआय ईडी मला अटक करेल Sisodia said CBI ED will arrest me soon, आम्ही घाबरणार नाही, तुम्ही आम्हाला तोडू शकणार नाही, 2024 च्या निवडणुका आप विरुद्ध भाजप अशा असतील, असे सिसोदिया म्हणाले.
त्यांचा मुद्दा दारू, अबकारी घोटाळा नाही. त्यांची समस्या अरविंद केजरीवाल आहे. माझ्या विरोधात संपूर्ण कार्यवाही, माझ्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर छापे, अरविंद केजरीवाल यांना रोखण्यासाठी आहे. मी कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नाही. मी फक्त अरविंद केजरीवाल यांचा शिक्षणमंत्री आहे, असे ते म्हणाले.
दिल्लीचे उत्पादन शुल्क धोरण हे सर्वोत्कृष्ट धोरण असल्याचे निदर्शनास आणून देताना सिसोदिया म्हणाले, अबकारी धोरण ज्यामुळे संपूर्ण वाद निर्माण होतो ते देशाचे सर्वोत्तम धोरण आहे. आम्ही ते पारदर्शकतेने आणि प्रामाणिकपणे लागू केले होते. दिल्लीच्या एलजीने आपला निर्णय बदलला नसता तर अयशस्वी करण्याचा कट रचला होता. धोरण, दिल्ली सरकारला दरवर्षी किमान 10,000 कोटी रुपये मिळाले असते.
याआधी शुक्रवारी, सिसोदिया म्हणाले की, त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने सीबीआयला सहकार्य केले होते, ज्याचा त्यांनी दावा केला होता की केंद्राकडून "दुरुपयोग" होत आहे, ज्या दिवशी तपास यंत्रणेने एका प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणाच्या संदर्भात अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. आप सरकारने आता अबकारी धोरण मागे घेतले आहे.
हेही वाचा Threat message to attack Mumbai मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याची पाकिस्तानातून आली धमकी
