नवी दिल्ली: केंद्र सरकार पक्षकार ( Central Government ) असलेल्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये ( High Court ) एकूण ८३,३८१ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत दिली. भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अशोक बाजपेयी ( Rajya Sabha MP of BJP Dr Ashok Bajpai ) यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारतर्फे उत्तर देण्यात आले.
सर्व उच्च न्यायालयांसाठी दिलेली आकडेवारी 31 मे 2022 पर्यंत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा डेटा 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांमध्ये 17,602 खटले असलेले केंद्र सरकार पक्षकार आहे. त्यापाठोपाठ दिल्ली उच्च न्यायालय 14,117 खटले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 13,173 प्रकरणे आणि केरळ उच्च न्यायालय 12,002 प्रकरणे आहेत.
दिल्लीचा डेटा फक्त फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आहे. कोलकत्ता, जम्मू-काश्मीर, मद्रास आणि ओडिशा या उच्च न्यायालयांमध्ये एकही खटला नाही ज्यात केंद्र सरकार पक्षकार आहे.
हेही वाचा - आलिशान चारचाकींचे डिझाईनर दिलीप छाब्रिया यांच्या विरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल
