नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. देशाचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी 'जय जवान जय किसान' चा नारा दिला होता. मात्र, आंदोलनस्थळी जवान आणि शेतकरी आमनेसामने आहेत. एकिकडे देशाचे जवान आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. दुसरीकडे शेतकरी आपल्या मागण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर पाय रोवून उभे आहेत.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावे, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, त्यातून काहीच तोडगा निघालेला नाही. केंद्र सरकारने तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा आपला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडे सुपूर्द केला. मात्र, ही दुरुस्ती शेतकऱ्यांनी नाकारली आहे. सरकार कायदे रद्द करत नसल्याने आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
भाजपा मंत्री आणि पार्टीच्या कार्यालयांना घेराव -
शेतकऱ्यांनी दिल्ली-जयपूर राष्ट्रीय महामार्गवरिल वाहतूक ठप्प करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच 14 डिसेंबरला शेतकरी भाजपा मंत्री आणि पार्टीच्या कार्यालयांना घेराव घालणार आहेत. तथापि, गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यांच्या विरोधामध्ये पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. मात्र, सरकार आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नसल्याने शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. हे आंदोलन फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन नसून संपूर्ण देशाचे आंदोलन झाले आहे.
हेही वाचा - आंदोलन आणखी तीव्र होणार; केंद्रीय मंत्र्यांसह भाजपा कार्यालयांना शेतकरी घालणार घेराव
