ETV Bharat / bharat

Industrial Budget 2023 : एमएसएमईसाठी 9,000 कोटी रुपयांची सुधारित क्रेडिट हमी योजना

सरकार 1 एप्रिलपासून लघु व मध्यम पातळीच्या उद्योगांसाठी 9,000 कोटी रुपयांची सुधारित क्रेडिट हमी योजना सुरू करणार आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी मध्यम आणि लघू उद्योगांसाठी 2 लाख कोटींच्या अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती.

Industrial Budget 2023
Industrial Budget 2023
author img

By

Published : Feb 1, 2023, 10:28 AM IST

Updated : Feb 1, 2023, 1:58 PM IST

नवी दिल्ली : सरकार 1 एप्रिलपासून लघु व मध्यम पातळीच्या उद्योगांसाठी 9,000 कोटी रुपयांची सुधारित क्रेडिट हमी योजना सुरू करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ही माहिती दिली. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, सरकार देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 'देखो अपना देश' उपक्रम सुरू करणार आहे. सरकार आयफएससी गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सिंगल विंडो सिस्टम देखील स्थापित करेल. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र देखील स्थापन केले जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी 2 लाख कोटींचे अर्थसहाय्य : गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यम आणि लघू उद्योगांसाठी 2 लाख कोटींच्या अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती. संसदेत बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, मध्यम आणि लघू उद्योजकांसाठी 2 लाख कोटींचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जाणार आहे. तसेच एमएसएमई क्षेत्राला 6 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

'मेक इन इंडिया'वर भर : भारतामध्ये येत्या 10 वर्षात जगातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याची क्षमता आहे, असा तज्ञांचा विश्वास आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सरकारला प्रत्येक क्षेत्राकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासोबतच या अर्थसंकल्पात 'मेक इन इंडिया'वरही सरकार भर देणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट म्हणजेच ओडीओपी अंतर्गत निर्यात हब बनवण्याची तयारी सुरू आहे. त्याची तयारी 50 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्टने सुरू होईल. पुढे जाऊन असे 750 क्लस्टर तयार केले जातील. यासाठी सरकार लॉजिस्टिक आणि मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटी तयार करणार आहे.

ओडीओपी लाँच केले होते : उत्तर प्रदेश सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये ओडीओपी लाँच केले होते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पारंपारिक कारागीर आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश होता. नंतर या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारनेही ही योजना स्वीकारली आणि आज ही योजना देशातील 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 707 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पानंतर ही योजना नवी झेप घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा : Budget 2023 : रंग माझा वेगळा! अर्थसंकल्प अन् निर्मला सीतारामन यांच्या वेगवेगळ्या साड्या; चर्चा तर होणारच

नवी दिल्ली : सरकार 1 एप्रिलपासून लघु व मध्यम पातळीच्या उद्योगांसाठी 9,000 कोटी रुपयांची सुधारित क्रेडिट हमी योजना सुरू करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ही माहिती दिली. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, सरकार देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 'देखो अपना देश' उपक्रम सुरू करणार आहे. सरकार आयफएससी गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सिंगल विंडो सिस्टम देखील स्थापित करेल. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र देखील स्थापन केले जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी 2 लाख कोटींचे अर्थसहाय्य : गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यम आणि लघू उद्योगांसाठी 2 लाख कोटींच्या अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती. संसदेत बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, मध्यम आणि लघू उद्योजकांसाठी 2 लाख कोटींचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जाणार आहे. तसेच एमएसएमई क्षेत्राला 6 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

'मेक इन इंडिया'वर भर : भारतामध्ये येत्या 10 वर्षात जगातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याची क्षमता आहे, असा तज्ञांचा विश्वास आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सरकारला प्रत्येक क्षेत्राकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासोबतच या अर्थसंकल्पात 'मेक इन इंडिया'वरही सरकार भर देणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट म्हणजेच ओडीओपी अंतर्गत निर्यात हब बनवण्याची तयारी सुरू आहे. त्याची तयारी 50 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्टने सुरू होईल. पुढे जाऊन असे 750 क्लस्टर तयार केले जातील. यासाठी सरकार लॉजिस्टिक आणि मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटी तयार करणार आहे.

ओडीओपी लाँच केले होते : उत्तर प्रदेश सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये ओडीओपी लाँच केले होते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पारंपारिक कारागीर आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश होता. नंतर या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारनेही ही योजना स्वीकारली आणि आज ही योजना देशातील 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 707 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पानंतर ही योजना नवी झेप घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा : Budget 2023 : रंग माझा वेगळा! अर्थसंकल्प अन् निर्मला सीतारामन यांच्या वेगवेगळ्या साड्या; चर्चा तर होणारच

Last Updated : Feb 1, 2023, 1:58 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.