२६ नोव्हेंबर (Today is Indian Constitution Day) हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक विशेष दिवस आहे. या दिवशी देशभरात संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताने औपचारिकपणे संविधान स्वीकारले. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी एकूण दोन वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवस (why and how Constitution of India prepared) लागले. आपल्या संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र भारतात राहण्याचा समान अधिकार दिला आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या युगात देशातील तरुणांमध्ये संविधानाची मूल्ये रुजवणे हा 'संविधान दिन' साजरा करण्यामागचा एकमेव उद्देश आहे. आपल्या देशाच्या संविधानाच्या निर्मितीमध्ये डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचा सर्वात महत्त्वाचा वाटा होता. त्यामुळे त्यांना आदरांजली वाहण्याचे प्रतीक म्हणूनही 'संविधान दिन' साजरा केला जातो.
संविधानाची गरज का? : देशावर १५० वर्षे राज्य करुन ब्रिटीश राजवट मावळत होती. अशावेळी देशात राहणाऱ्या सर्व धर्मीयांमध्ये एकता, समानता टिकवून ठेवेल अशा संविधानाची भारताला गरज होती. देश एकसंध व्हावा आणि जनतेमध्ये कोणताही भेदभाव न करता, त्यांना सर्व हक्क मिळावेत याचा विचार सुरु होता. देश स्वतंत्र होत असताना संविधान सभेच्या स्थापनेची मागणी जोर धरू लागली.
मसुदा समिती स्थापन : या विधानसभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या या बैठकीत २०७ सदस्य उपस्थित होते. संविधान सभा स्थापन झाली तेव्हा, या विधानसभेत ३८९ सदस्य होते. पण नंतर त्यांची संख्या २९९ पर्यंत कमी झाली. स्वातंत्र्यानंतर देशाची फाळणी झाली. तेव्हा काही संस्थानं या विधानसभेचा भाग नव्हती आणि त्यामुळे सदस्य संख्यादेखील कमी झाली.
जगातील सर्वात मोठी घटना : आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे आपली राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी घटना म्हणून प्रसिद्ध आहे. घटनासमितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. मात्र प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास फार दिवस गेले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने कामास सुरवात झाली. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन झाली. घटना समितीची शेवटची बैठक 24 जानेवारी 1950 रोजी झाली. घटना समितीने एकूण 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस काम करुन राज्यघटना तयार केली.
अंतिम रुप कोणी दिले? : घटना समितीच्या कार्यामध्ये अनेक उपसमित्या काम करत होत्या. पंडित नेहरु, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदी नेते या उपसमित्यांचे नेतृत्व करीत होते. घटनेचा कच्चा अराखडा तयार करण्याचे काम घटनाविषक सल्लागार सर बी.एन. राव यांच्याकडे होते. या अराखड्यास अंतिम रुप देण्याचे काम मसुदा समितीच्या अध्यक्षाकडे, अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे होते.
घटनेत 395 कलमे : घटनासमितीचे सभासद 308 होते. तिची एकूण 11 अधिवेशने झाली. घटना सल्लागारांचा मूळ मसुदा 243 कलमी व 13 परिशिष्टांचा होता. घटनेच्या आराखडा समितीने केलेल्या मसुद्यात 31 कलमे व 8 परिशिष्टे होती. शेवटी घटनासमितीने मंजूर केलेल्या घटनेत 395 कलमे 8 परिशिष्टे राहिली.
घटनेत सामाजिक, आर्थिक न्यायाला अग्रक्रम : संविधानात लोकशाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय ह्या तत्त्वांना अग्रकम दिलेला आहे. ह्या मूल्यांशी सुसंगत असे संस्थात्मक, सांस्कृतिक परिवर्तन समाजात घडवून आणावे लागेल, ह्याची जाणीव घटनाकारांना होती. संविधानात केंद्र आणि राज्ये ह्यांच्या घटना समाविष्ट आहेत, हे संविधानाच्या दीर्घतेचे दुसरे एक कारण आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक गटांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही तरतुदी अंतर्भूत केल्या आहेत. उदा., समाजाच्या दुबळ्या गटांसाठीच्या तरतुदी तसेच अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुसूचित जातिजमातींसाठी संसदेमध्ये ठेवलेल्या राखीव जागा इत्यादी. घटनाकारांना प्रजासत्ताक शासनयंत्रणा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतात निर्माण करावयाचे होते. त्याकरिता सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल, अशी शासनयंत्रणा कार्यवाहीत यावी, हा त्यांचा हेतू होता. भारताच्या संविधानात जरी इतर देशांच्या संविधानांशी साम्य असलेल्या तरतुदी असल्या, तरी त्या तरतुदींच्या प्रेरणा भारतीय जनतेच्या अनुभूतीतून तसेच इच्छा आकांक्षातूनच उगम पावल्या आहेत.
