नवी दिल्ली - भाजपाने राज्यसभेच्या खासदारांना 8 फेब्रुवरी ते 12 फेब्रुवरीदरम्यान सभागृहात हजर राहण्यास सांगितलं आहे. यासाठी भाजपाने खासदारांना व्हिप जारी केलंय. आज राज्यसभेत शेतकरी आंदोलनावर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायद्यांबाबत सरकारची बाजू मांडली. शेतकरी देशाची सर्वांत मोठी शक्ती आहेत. ग्रामीण विकासाला चालना देण्यावर मोदी सरकारचा भर आहे. सरकार गाव, गरीब, आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्रतिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.
मी हे स्पष्ट केले आहे की, सरकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यास तयार आहे. तर याचा अर्थ शेती कायद्यात काही चूका आहेत, असा नाही, असे तोमर म्हमआले. आम्ही काँग्रेसच्या चुका सुधारल्या आहते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ग्रामीण लोकांचे जीवनमान बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेची नव्याने रचना करण्यात आली आहे. तर उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रत्येकाला गॅस उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. आमच्यासाठी शेतकर्‍यांचे हित सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे, असे सिंह म्हणाले.
15 व्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींना 2.36 लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस केली असून हे मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेसाठी सुमारे 43,000 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. आम्ही मनरेगासाठी सातत्याने निधी जमा केला. कोरोनानंतर सरकारने मनरेगासाठी 61,000 कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून ती 1.115 लाख कोटी केली. 10 कोटीहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. शासकीय योजनांमुळे खेड्यांमधील लोकांचे जीवन बदलले आहे, असेही सिंह यांनी सांगितले.
कायद्यात काय कमतरता आहे हे शेतकरी नेते सांगू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांना मान देण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही संवेदनशीलता दाखवली. पपंजाब सरकारचा कायदा हा शेतकरीविरोधी आहे. पंजाबच्या कराराच्या शेती कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना तुरूंगात पाठविण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शेतकर्‍यांशी वचनबद्ध असून ते कायम राहतील. देशाचा विकास होण्यासाठी आधी शेतकर्‍यांचा विकास गरजेचा आहे, असे ते म्हणाले.
