नवी दिल्ली Criminal laws get Presidents Assent : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नुकत्याच मंजूर झालेल्या तीन सुधारित ३ फौजदारी विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयकाचे रूपांतरण कायद्यात झाले आहे. आता भारतीय दंड संहिताची (Indian Penal Code) (आयपीसी) जागा भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिताची (सीआरपीसी) जागा भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदाची जागा भारतीय पुरावा (द्वितीय) संहिता घेणार आहे.
गेल्या आठवड्यात बिलांची नवीन आवृत्ती सादर : ऑगस्टमध्ये झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शाह (Amit shah) यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडली होती. नंतर तिन्ही विधेयके पुनरावलोकनासाठी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. गेल्या आठवड्यात बिलांची नवीन आवृत्ती सादर करण्यात आली. तीन नवीन विधेयके सादर करताना अमित शाह म्हणाले की, या महत्त्वाच्या विधेयकांचा विचार करण्यामागचा उद्देश गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे हा आहे. आयपीसीमध्ये सध्या ५११ कलमे आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता त्याच्या जागी लागू झाल्यानंतर त्यात ३५६ कलमे शिल्लक राहतील.
कायदा काय म्हणतो : कायद्यानुसार, जर कोणतीही व्यक्ती शब्द किंवा चिन्हे किंवा दृश्य प्रतिनिधित्व किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण किंवा आर्थिक किंवा इतर मार्गांनी, जाणूनबुजून फुटीरतावाद किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक क्रियाकलापांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा फुटीरतावादी क्रियाकलापांची भावना मोडीत काढत असेल. तसेच सार्वभौमत्व आणि भारताची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी प्रवृत्त करते, अशा कृत्यास जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
हेही वाचा -
