डेहराडून (उत्तराखंड): उत्तराखंडमध्ये जी-20 शिखर परिषदेच्या तयारीदरम्यान, शिख फॉर जस्टिस या प्रतिबंधित खलिस्तान समर्थक संघटनेच्या गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या नावाने अनेकांना धमकीचे फोन आले आहेत. या फोननंतर सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिसांची झोप उडाली आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना या कथित कॉलमध्ये धमकी देण्यात आली आहे.
परदेशी पाहुण्यांना 28 मार्च रोजी काळे झेंडे दाखवणार : मिळालेल्या माहितीनुसार, शिख फॉर जस्टिस या संघटनेच्या नावाने उत्तराखंडमधील अनेक बड्या पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांना फोन आले आहेत. फोन करणार्‍याने सांगितले की, नैनिताल जिल्ह्यातील रामनगर येथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना 28 मार्च रोजी काळे झेंडे दाखवण्यास सांगितले आहे.
संघटनेच्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई : रेकॉर्डिंग कॉलमध्ये बोलणारी व्यक्ती स्वत:ला 64 जस्टिसचा सदस्य सांगत असून त्याचे नाव गुरपतवंत सिंग पन्नू आहे. फोन करणार्‍याने सांगितले की, रामनगर खलिस्तानचा एक भाग आहे आणि जी-20 शिखर परिषदेला त्यांच्या संघटनेचे लोक विरोध करतील. त्यांच्या संघटनेच्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई झाल्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहावे, असे फोनकर्त्याने म्हटले आहे ही चिंतेची बाब आहे.
पोलीस दलालही सतर्क : हे रेकॉर्ड केलेले कॉल्स राज्यातील पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांसह अनेकांना आले असून, पोलिसांनीही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. त्याचवेळी, डीआयजी एसटीएफ सेंथिल अबुदेई कृष्णराज एस यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधित संस्थेवर बंदी असून या कॉलद्वारे लोकांमध्ये भीती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कॉलचा उद्देश केवळ स्वतःला लोकप्रिय करणे आहे. पोलीस पूर्णपणे सतर्क असून, कोणतीही संघटना किंवा बंदी असलेले लोक राज्यात कोणतीही घटना घडवू शकत नाहीत. अशा कोणत्याही व्यक्तीचा हेतू पूर्ण होऊ दिला जाणार नाही. त्यादृष्टीने पोलीस दलालाही सतर्क करण्यात आले आहे.
खलिस्तानवाद्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्या : त्याचवेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणतात, की पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तसेच, सर्वांना सतर्क करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी फारसे काही सांगितले नसले तरी खलिस्तानवाद्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्या सरकारलाही त्रासदायक ठरत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यासाठी मोठी दुर्दैवाची बाब : त्याचवेळी विरोधी पक्ष काँग्रेस या संपूर्ण प्रकरणाला दुर्दैवी म्हणत आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश उपाध्यक्षा मथुरा दत्त जोशी यांनी ही राज्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचं सांगितलं, पण सरकारी यंत्रणा पसरल्याचं दु:ख आहे. कारण, सरकारची गुप्तचर यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा आणि दक्षता पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांना धमक्या येत असतील तर ही राज्यासाठी मोठी दुर्दैवाची बाब असल्याचेही ते म्हणाले. अशा परिस्थितीत या संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
हेही वाचा : आरक्षणावरून कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्या घरावर दगडफेक
