नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांच्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज पुन्हा सरकार आणि शेतकरी यांच्यादरम्यान चर्चेची दहावी फेरी बैठक विज्ञान भवनात पार पडली. दीड वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्यास तयार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तर कायदे स्थगित करण्यात काही अर्थ नाही. आम्हाला कायदे रद्द करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी बैठकीत मांडल्याचे समोर आले आहे. चर्चेची पुढील फेरी ही 22 जानेवरीला पुन्हा होणार आहे.
दीड वर्षासाठी कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्यात येईल. यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सरकार तयार आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मुल्ला यांनी सांगितले. एमएसपी आणि कायद्यांवर समिती स्थापन केली जाईल आणि ते समितीच्या शिफारशी लागू करतील. आम्ही उद्या बैठक घेऊ आणि या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ, असे हन्नान मुल्ला यांनी सांगितले.
शेतकरी संघटनांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी समितीच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
