नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारने देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षेच्या (NEET) वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. एकच प्रवेश परीक्षा का, असा त्यामध्ये आरोप आहे. तसेच संघवादाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे सांगून तमिळनाडू सरकारने नीटच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
प्रवेश परीक्षा : नीट ही MBBS आणि BDS सारख्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी, सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही घेतली जाणारी एक प्रवेश परीक्षा आहे. राज्य सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत नीटसारख्या परीक्षांद्वारे राज्यांची स्वायत्तता हिरावून घेत संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असलेल्या संघराज्यवादाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे.
नीटची वैधता कायम : ज्येष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नीटची वैधता कायम ठेवली होती. कारण उमेदवारांची फी भरण्याची क्षमता, कॅपिटेशन फी आकारणे, सर्रासपणे होणारा गैरव्यवहार या आधारावर प्रवेश देणे हे आहे. आर्थिक शोषण, नफेखोरी आणि विद्यार्थ्यांचे व्यापारीकरण यासारख्या अन्यायकारक कृती थांबवणे आवश्यक आहे. अशी कारणे सरकारी जागेवर प्रवेशाच्या बाबतीत लागू होत नाहीत आणि हा निकाल केवळ खासगी महाविद्यालयाच्या जागेवर लागू आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, खटला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 चे कलम 14, भारतीय औषध प्रणाली कायदा, 2020 आणि राष्ट्रीय होमिओपॅथी कायदा, 2020, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन 9 आणि 9A ची डिक्री घोषित करते.
सरकारी जागांवर प्रवेश : याचिकेत असे नमूद केले आहे की ही कारणे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागांसाठी लागू नाहीत आणि मुख्यतः खासगी महाविद्यालयांना लागू आहेत. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सरकारी जागांवर प्रवेश घेण्याबाबत राज्याला बंधनकारक नाही. याचिकेत असे म्हटले आहे की - राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, भारतीय औषध प्रणाली कायदा आणि नॅशनल कमिशन ऑफ होमिओपॅथी कायदा तसेच पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण नियमांचे नियम याचे परीक्षेमुळे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे ही परीक्षा अवैध आणि रद्द करण्यात यावी.
हेही वाचा : Tax savings andinvestment : भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करा, जाणून घ्या कर बचत योजना
