नवी दिल्ली : बहुचर्चित अदाणी हिंडेनबर्ग प्रकरणाने जगभरात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी अदाणींच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अदाणी शेअर्स घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देश सेबीला ( SEBI ) देण्यात आले होते. मात्र सेबीने सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. सेबीच्या या मागणीवरही सर्वोच्च न्यायालय आज फैसला करणार आहे.
काय आहे प्रकरण : अदाणी उद्योग समूहाने आपल्या शेअर्सच्या किमतीत फेरफार केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गच्या अहवालात करण्यात आला होता. या अहवालानंतर जगभरात खळबळ उडाली होती. मात्र देशाची बदनामी करण्यासाठी या अहवालात चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप विविध माध्यमातून करण्यात आला. या प्रकरणी याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सेबीला चौकशीचे आदेश : अदानी समूहावर समभागांच्या किमतींमध्ये फेरफार आणि चुकीची माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे. 2 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला या आरोपांची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे बाजार मूल्य तब्बल 140 अब्ज डॉलरने घसरले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय गुंतवणूकदारांना संरक्षण देण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली होती.
सहा सदस्यीय समितीचा अहवाल : हिंडनबर्ग अहवाल आल्यानंतर देशात एकच खळबळ उडाली. त्यामुळे याबाबत चौकसी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला निर्देश दिले आहेत. सेबीच्या मदतीला सहा सदस्यीय समितीचीही नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए एम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीने सीलबंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
चौकशी करण्यासाठी सेबीला हवी सहा महिन्याची वेळ : विद्यमान नियामक पद्धतीचे मूल्यांकन करुन प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. अलीकडेच सेबीने अदानी समुहाने शेअर्सच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. अनियमितता आणि फसव्या व्यवहारांशी संबंधित उल्लंघनांचा शोध घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा आणखी कालावधी हवा असल्याचे सेबीने आपल्या अर्जात नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती सप्रे समितीला सेबी अध्यक्षांसह केंद्र आणि इतर वैधानिक संस्था मदत करत आहेत. अदानी समूहाचे समभाग मोठ्या प्रमाणात घसरल्यानंतर शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते. हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. मात्र, अदानी समूहाने सर्व कायद्यांचे पालन केल्याचे सांगत आरोप फेटाळून लावले आहेत.
हेही वाचा -
