नवी दिल्ली - पेगासस घोटाळ्याची विशेष चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. भारतासह जगभरात पेगासस स्पायवेअरचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून पावसाळी अधिवशेनात या प्रकरणावरून रान उठलंय. इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडून अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या फोनवर हेरगिरी करण्यासाठी सॉफ्टवेअर पेगाससचा वापर केल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष असणार आहे.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर आज सुनावणी होणार आहे. पेगासस हेरगिरीची चौकशी व्हावी, यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि वकील एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार आणि इतरांची इस्रायली स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
सरकारने स्पायवेअरसाठी परवाना मिळवला आहे का, त्याचा वापर कोणावरही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केला आहे का, ही माहिती उघड करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला द्यावे, अशी विनंती दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. पेगासस प्रकरणात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची आज यादी करण्यात आली असून मुख्य न्यायाधीश स्वतः यावर सुनावणी करणार आहेत.
काय आहे पेगासस स्पायवेअर?
पेगासस प्रकरणावरून देशात रान उठलं आहे. पेगासस एक पावरफुल स्पायवेअर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पायवेअर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.
मोदी सरकारचं काय म्हणणं आहे?
या सगळ्या प्रकरणावर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. भारत हा मजबुत लोकशाही असलेला देश आहे आणि सरकार स्वत:च्या नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे केंद्राने म्हटलं. सरकारवर हेरगिरी केल्याचे आरोप हे निराधार असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटलं.
हेही वाचा - Phone tapping: पेगासस स्पायवेअरद्वारे नेते, मंत्री आणि पत्रकारांचे फोन टॅप, वाचा संपूर्ण प्रकरण
