Arun Goyal: निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांची २४ तासांत नियुक्ती कशी झाली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी घटनापीठाने इतक्या लवकर तपास पूर्ण केल्याने आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (Election Commissioner Arun Goyal). अॅटर्नी जनरल (Attorney General R Venkataramani) यांनी म्हटले की, ते प्रत्येक गोष्टीचे उत्तर देतील, मात्र न्यायालयाने त्यांना बोलण्याची संधी द्यावी.

नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने अरुण गोयल (Election Commissioner Arun Goyal) यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित फाइल घटनापीठाकडे सुपूर्द केली आहे. नियुक्तीच्या मूळ फाइलच्या प्रती पाच न्यायाधीशांना देण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.

• Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S

  — ANI (@ANI) November 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S

  — ANI (@ANI) November 24, 2022

  ">

  Supreme Court reads the files related to the appointment of former IAS officer Arun Goel as the new Election Commissioner last week and questions the Centre about the fast-tracked clearance of files. pic.twitter.com/OUrbTzzT4S

  — ANI (@ANI) November 24, 2022

२४ तासांत तपास कसा झाला? : सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नियुक्तीच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी फाइल्स आणि नियुक्त्यांच्या वेगवान प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २४ तासांत तपास कसा झाला, असा सवाल देखील त्यांनी केला. यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, ते प्रत्येक गोष्टीचे उत्तर देतील. मात्र न्यायालयाने त्यांना बोलण्याची संधी द्यावी. या वेळी अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, कायदा आणि न्याय मंत्रालय स्वतः संभाव्य उमेदवारांची यादी बनवते. त्यानंतर त्यातील सर्वात योग्य उमेदवारांची निवड केली जाते. यात पंतप्रधानांचीही भूमिका आहे.

न्यायालयाने बोलण्याची संधी द्यावी : न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले, "हे पद १५ मे रोजी रिक्त झाले होते. सरकारने यावर नेमणूक करण्याची घाई का केली ते सांगाल का? त्याच दिवशी मंजुरी, त्याच दिवशी अधिसूचना, त्याच दिवशी स्वीकृती. २४ तास होऊनही फाईल हलली नाही." त्यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, ते प्रत्येक गोष्टीची उत्तरे देतील, मात्र न्यायालयाने त्यांना किमान बोलण्याची संधी द्यावी.