नवी दिल्ली Supreme Court On ED : सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) चांगलंच फटकारलं. ईडीनं प्रामाणिकपणाचे मानदंड कायम राखले पाहिजे तसेच कामात सूडभावना आणू नये, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुरुग्रामस्थित रियल्टी ग्रुप एम३एमचे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांना जामीन मंजूर केला. या दोघांचं अटकेचं कारण ईडीनं तोंडी वाचून दाखवलं होतं. यावरुन न्यायालयानं ईडीवर ताशेरे ओढले.
ईडीची प्रत्येक कृती कायदेशीर असावी : न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, जेव्हापासून एजन्सीवर देशाची आर्थिक सुरक्षा जपण्याचा आरोप झाला, तेव्हापासून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर वाईट परिणाम झालाय. ईडी देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी प्रमुख तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे तिची प्रत्येक कृती कायदेशीर, पारदर्शक आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असावी, असं अपेक्षित असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
आरोपीला अटक करताना लेखी प्रत द्यावी : यापुढं कोणत्याही आरोपीला अटक करत असताना, अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला देण्यात यावी, असं खंडपीठानं निकालात म्हटलं आहे. खंडपीठानं म्हटलं की, ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यानं अटकेचं कारण केवळ वाचून दाखवलं. हे घटनेच्या कलम २२ (१) आणि पीएमएलएच्या कलम १९ (१) ची पूर्तता करत नाही.
ईडीचा मनमानी कारभार : सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, दोन्ही संचालकांना १४ जून रोजी कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. मात्र, ईडीनं नोंदवलेल्या दुसर्‍या प्रकरणात त्यांना त्याच दिवशी अटक करण्यात आली. खंडपीठानं म्हटलं की, आरोपींविरुद्ध कारवाई करताना ईडीच्या अशा वागणुकीमुळे मनमानी कारभाराचा संशय येतोय. बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल याचा अटकेला आव्हान देणारी याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं २० जुलैलाच फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे.
हेही वाचा :
