नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महिला आरक्षणावरून केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नागालँडमधील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. जेथे भाजपाचे सरकार आहे, तिथे कारवाई करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरतं. मात्र, जिथे भाजपचे सरकार नाही, तिथे केंद्र सरकार कठोर पावलं उचलतं, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मोदी सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले : सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकारवर ताशेरे ओढताना म्हणाले की, 'तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या (भारतीय जनता पार्टी) राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही? मात्र ज्या राज्यात तुमचे सरकार नाही, तेथे तुम्ही कठोर भूमिका घेता. ज्या राज्यात तुमच्या पक्षाचे सरकार आहे, तिथे तुम्ही काहीही करत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती : न्यायालयाने नागालँड सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र नागालँड सरकारने या निर्देशांचं पालन केले नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली गेली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही उल्लेख : या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला. सध्या मणिपूरमध्ये भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार आहे. यावेळी न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले की, 'आरक्षण ही संकल्पना सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आहे. महिलांचे आरक्षण हे त्यावरच आधारित आहे. त्यामुळे तुम्ही हे असे घटनात्मक चौकटीच्या बाहेरचे निर्णय कसे काय घेऊ शकता? हे मला समजत नाही, असे ते म्हणाले. 'नागालँडमध्ये महिलांचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तर उत्कृष्ट आहे. त्यामुळे तेथे महिलांना आरक्षण का लागू केलं जाऊ शकत नाही?' असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हेही वाचा :
