Maharashtra Political Crisis : बंडखोरांना दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाची नरहरी झिरवळांना नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली ( Supreme Court Issues Notice Narhari Zirwal ) आहे.

मुंबई - एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली आहे. तसेच, 5 दिवसांत आपली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार असल्याने, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला ( Supreme Court Issues Notice Narhari Zirwal ) आहे.

त्यासोबत न्यायालयाने शिवसेनेचे बंडखोर 39 आमदार, त्यांचे कुटुंबीय आणि मालमत्तांची हानी होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे सूचना महाराष्ट्र सरकारला दिल्या आहेत.

• Supreme Court issues notice to Deputy Speaker, Secretary of Maharashtra State Legislative Assembly, Centre and others on pleas filed by rebel MLAs against the disqualification notice issued by the Deputy Speaker Narhari Zirwal against Eknath Shinde and 15 other rebel legislators. pic.twitter.com/oYrAKW9CZ4

  — ANI (@ANI) June 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court issues notice to Deputy Speaker, Secretary of Maharashtra State Legislative Assembly, Centre and others on pleas filed by rebel MLAs against the disqualification notice issued by the Deputy Speaker Narhari Zirwal against Eknath Shinde and 15 other rebel legislators. pic.twitter.com/oYrAKW9CZ4

  — ANI (@ANI) June 27, 2022

  ">

  Supreme Court issues notice to Deputy Speaker, Secretary of Maharashtra State Legislative Assembly, Centre and others on pleas filed by rebel MLAs against the disqualification notice issued by the Deputy Speaker Narhari Zirwal against Eknath Shinde and 15 other rebel legislators. pic.twitter.com/oYrAKW9CZ4

  — ANI (@ANI) June 27, 2022

"उच्च न्यायालयात का गेला नाही?"- सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचे वकील आणि शिवसेनेचे वकील यांच्यात जोरदार युक्तीवात झाला. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला उच्च न्यायालयात का गेला नाही?, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरावाजे ठोठावल्याचं सांगितले आहे.

"नेत्यांकडून शव येतील अशी वक्तव्य" - काही नेत्यांनी बंडखोर आमदारांची शव गुवाहाटीतून परत येतील, अशी वक्तव्य करण्यात आल्याचे एकनाथ शिंदेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणले.

"...म्हणून अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला" - उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अज्ञात मेल आयडीवरु पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे अविश्वास ठराव फेटाळण्यात आला. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही, असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं आहे.

"उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव मग..." - शिंदे गटाच्या वकिलांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना हटवण्याबाबत घटनेचा नियम 179 आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम 11 चा उल्लेख केला आहे. त्याबाबचे नियम वकिलांनी न्यायालयापुढे वाचून दाखवला आहे. उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असताना, अद्याप त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. मग ते नोटीस कसे बजावू शकतात, असेही शिंदेंच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.

एकनाथ शिंदेंच गटनेते - एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरुन हटवल्यानंतर अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, शिंदेंची निवड कशी योग्य आहे, शिंदेंच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं आहे. अजय चौधरी यांच्या निवडीवेळी ५५ पैकी २४ आमदार उपस्थित होते. या प्रकरणात २०१६ च्या अरुणाचल प्रदेश प्रकरणाचा दाखला शिंदेंच्या वकिलांनी दिला आहे.

हेही वाचा - Maharashtra Poltical Crisis: 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला सरकार अल्पमतात - शिंदे गटाचा याचिकेत दावा