नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना supreme court cji ramana यांच्या कार्यकाळाचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस होता. न्यायमूर्ती यु यु ललित हे आता देशाचे नवे सरन्यायाधीश असणार आहेत. आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या ४८ तासांत मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमन्ना यांनी अनेक मोठ्या खटल्यांची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात supreme court या केसमध्ये यामध्ये बिल्किस बानो प्रकरणावरील सुनावणी, पंजाबमधील पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटी, पेगासस प्रकरण आणि ईडीच्या अधिकारांसाठी पुनर्विलोकन याचिका यांचा समावेश होता.
यासोबतच सरन्यायाधीश रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 5 महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी करीत काही प्रकरणांचा निकाल दिला. या प्रकरणांमध्ये निवडणूक मुक्तता, 2007 ची गोरखपूर दंगल, कर्नाटक खाणकाम, राजस्थान मायनिंग लीजिंग आणि दिवाळखोरी प्रकरणाचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे न्यायमूर्ती एनव्ही रमन्ना यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले.
मोफत निवडणूक घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमन्ना, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने राजकीय पक्षांद्वारे निवडणूक मुक्ततेवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग झाले आहे. दिल्ली भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे देशात निवडणूक मुक्ततेची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी राजकीय पक्षांना फ्रीबीजची व्याख्या कशी करायची हे विचारले होते. आता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग झाले आहे.
2007 गोरखपूर दंगल प्रकरण 2007 च्या गोरखपूर दंगलीतील कथित प्रक्षोभक भाषणासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतरांवर खटला चालवण्यास परवानगी देण्यास नकार देणाऱ्या यूपी सरकारने आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निकाल दिला. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याने स्वतंत्र एजन्सीद्वारे कथित प्रक्षोभक भाषणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. या प्रकरणात, राज्य सरकारने गेल्या वर्षी आदित्यनाथ योगी यांना आरोपी बनविण्यास नकार दिला होता आणि त्यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचे म्हटले होते.
11 वर्षांपूर्वी 27 जानेवारी 2007 रोजी गोरखपूरमध्ये जातीय दंगल झाली होती. या दंगलीत दोघांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या दंगलीसाठी तत्कालीन खासदार आणि विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आमदार राधामोहन दास अग्रवाल आणि गोरखपूरच्या तत्कालीन महापौर अंजू चौधरी यांच्यावर प्रक्षोभक भाषणे देऊन दंगल भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांच्या भडकाऊ भाषणानंतरच दंगल उसळल्याचे बोलले जात होते.
दिवाळखोरी कायदा राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने (NCLAT) दिलेल्या आदेशाविरुद्ध ABG शिपयार्डच्या अधिकृत लिक्विडेटरने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारीच अंतिम सुनावणी होती. लिक्विडेशन रेग्युलेशन 2016 चे लिक्विडेशन प्रोसेस रेग्युलेशन्स 90-दिवसांच्या विंडोमध्ये लागू होतील की नाही हे न्यायालय ठरविणार होते.
राजस्थान खाण लीजिंग प्रकरण 2016 च्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राजस्थान सरकारच्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय राखीव होता. ज्याने अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीला जमिनीतील चुनखडी खाण लीज चालू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. तेथे जोहाड किंवा जलकुंभ होता, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. गेल्या आठवड्यात न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना, राजस्थान सरकारने असा युक्तिवाद केला की, ज्या भागात चुनखडीची खाण आहे तो भाग पावसाचे पाणी गोळा करणारा हंगामी जल संस्था आहे. अनेक वर्षांपासून या भागात पाऊस न झाल्याने जलसाठे कोरडे पडले आहेत. मात्र, खाणकामाला परवानगी दिल्यास, पावसाळ्यात आसपासच्या परिसराचा पर्यावरणीय समतोल बिघडतो.
अखेरचा दिवसही कामात व्यस्त - सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या कामकाजाचा काल अखेरचा दिवस होता. आपल्या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या याचिकांवर निकाल दिले आहेत. याशिवाय त्यांच्या कार्यकाळातच 100 न्यायामूर्तींची नेमणूकही झालेली आहे. या 100 न्यायमूर्तींना त्यांनी शपथ दिली आहे. त्यांच्या कामकाजाचा अखेरचा दिवसही अत्यंत व्यस्त असा होता. त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.
हेही वाचा N V Ramana : देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्वाधिक न्यायाधिशांची नियुक्ती करत रचला इतिहास
