नवी दिल्ली - अपगाणिस्तानमध्ये तालिबान सरकार आल्यानंतर महिलांच्या हक्कांवर गदा आल्याचे दिसून येत असताना भारतात मात्र महिलांना केवळ सार्वजनिक जिवनातच नव्हे तर लष्कराच्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्याची संधी चालून आली आहे.
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) आणि नौदल अकादमी यात महिलांच्या प्रवेशाचा आणि कमिशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार धोरण आणि कायदेशीर प्रक्रिया ठरवत होते. सरकारने या दोन्ही संस्थांमध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लष्कर, नौदल, वायुदल प्रमुखांनी यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत याला अंतिम रूप दिले जाईल, याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (NDA) परीक्षेत महिलांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. 5 सप्टेंबरला एनडीएची प्रवेश परीक्षा पार पडणार आहे. परीक्षेत महिलांचाही समावेश असावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली.
हा भेदभाव आहे -
एनडीएत महिलांना स्थान नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत लष्कराला फटकारले. तसेच लष्कराचा हा निर्णय लैंगिक भेदभावावर आधारित असल्याचे नमूद केले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला देखील याबाबतची नोटीस पाठवली होती. महिलांना एनडीएमध्ये सामील न करणं म्हणजे मूलभूत अधिकाऱ्यांचे हनन करणे होय, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती एसए बोबडे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, यूपीएससी आणि इतरांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एसए बोबडे यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती वी. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश होता.
