नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सुनावणीदरम्यान सांगितले. तसेच दिल्लीमधील कोरोनाबाधितांना उपचार करण्यासाठी ७०० मेट्रिक टनाऐवजी ७३० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा ५ मे रोजी केल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी केला होता. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरुवारी सकाळी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनऐवजी ७३० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केल्याची माहिती दिली आहे.
हेही वाचा-राष्ट्रीय लोक दलचे प्रमुख अजित सिंह यांचे कोरोनाने निधन
दिल्लीमधील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा-
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांनी स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोरोनाच्या व्यवस्थापनावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय थांबवित नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले, की दिल्लीमधील ५६ मोठ्या रुग्णालयांचे ४ मे रोजी सर्वेक्षण केले आहे. त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसा द्रवरुपातील ऑक्सिजनचा साठा असल्याचे दिसून आले आहे. दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये ऑनलाईन बैठक घेण्याचेही सर्वोच्च न्यायलयाने निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा-'आसाराम'ला कोरोनाची लागण; तुरुंगातून आयसीयूमध्ये हलवले
