कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत डॉक्टरांसाठी पाच वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाऐवजी तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम असावा, असा प्रस्ताव ठेवला आहे. देशात अभियांत्रिकी क्षेत्रात पदविका अभ्यासक्रमाची व्यवस्था असली, तरी डॉक्टरांसाठी अद्याप अशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांचा हा प्रस्ताव कितपत मान्य होईल, हे स्पष्ट नाही.
राज्याच्या आरोग्य सचिवांना दिले निर्देश : ममता बॅनर्जी यांनी राज्याचे आरोग्य सचिव नारायण स्वरूप निगम यांना पाच वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाऐवजी तीन वर्षांच्या पदविका अभ्यासक्रमाद्वारे डॉक्टरांची नियुक्ती करता येईल का हे पाहण्याचे निर्देश दिले आहेत. डिप्लोमाच्या माध्यमातून डॉक्टरांची भरती करता येईल की नाही हे ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य सचिवांना दिले आहेत. डॉक्टरांच्या पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात बराच वेळ जात असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. डॉक्टरांच्या पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात शिकत असताना त्यांना कनिष्ठ डॉक्टर म्हणून काम करायला लावले जाते. मात्र त्या तुलनेत राज्यात अनेक रुग्णालये वाढत आहेत, जिथे पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध नाहीत, असे त्या म्हणाल्या.
'डॉक्टरांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होईल' : ममता बॅनर्जी यांच्या या प्रस्तावावर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. तीन वर्षांचा वैद्यकीय पदविका सुरू करण्याच्या प्रस्तावामुळे पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि पात्र प्राध्यापकांशिवाय डिप्लोमा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणाऱ्या खासगी संस्थांची संख्या वाढू शकते, अशी भीती वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींनी व्यक्त केली आहे. डॉ. तीर्थंकर यांनी सांगितले की, मला हे मान्य आहे की प्रस्तावित तीन वर्षांच्या वैद्यक पदविकामुळे पश्चिम बंगालच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेशा डॉक्टरांच्या कमतरतेची समस्या दूर होईल, मात्र या डिप्लोमामुळे डॉक्टरांच्या गुणवत्ता प्रशिक्षणाचा प्रश्न कायम राहील. डिप्लोमा इन मेडिसिन देणार्‍या संस्थांमध्ये अध्यापनाचे शिक्षक कोण असतील? या संस्थांमधील शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या दर्जाची हमी कोण देणार?, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
दर्जेदार शिक्षण-प्रशिक्षणाची हमी नाही : प्रसिद्ध जनरल मेडिसीन डॉक्टर अरिंदम बिस्वास म्हणाले की, डिप्लोमा डॉक्टरांच्या या प्रस्तावाला माझा तीव्र विरोध आहे. गंभीर आरोग्य सेवा क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी हा एक छोटा आणि अल्पकालीन उपाय आहे. यात दर्जेदार शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची कोणतीही हमी नाही. डॉ. सृजन मुखर्जी म्हणाले, विज्ञान शाखेत 60 टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण झालेले उमेदवारच अशा पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास पात्र असावे. तसेच, असे डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर करणार्‍या संस्थांना मान्यता देण्यास जबाबदार असणारी एक योग्य संस्था असावी.
घोटाळ्याची भीती : वैद्यकीय प्रशासक दीपक सरकार म्हणाले की, त्यांना मेडिकल डिप्लोमा क्षेत्रात घोटाळ्याचा संशय येतो आहे, जसा बीएडच्या बाबतीत झाला आहे. ते म्हणाले की, डिप्लोमा डॉक्टरांच्या हातून रुग्णांचे काय होणार, हे मला माहीत नाही. पण अर्थातच अशा डिप्लोमा देणार्‍या संस्था ह्या निहित स्वार्थी गटांसाठी पैसे कमवण्याचे आणखी एक साधन असेल.
हेही वाचा :
